'पारदर्शी सरकारमध्ये राज्यकर्ते खुजे आणि अधिकारीच मोठे', विखेपाटीलांची मोपलवारांवर टीका

समृद्धी हायवे भूसंपादन प्रक्रियेत अडचणीत आलेल्या राध्येश्याम मोपलवालांवर फडणवीस सरकार जरा जास्तच मेहेरबान असल्याचं स्पष्ट होतंय.

Renuka Dhaybar | News18 Lokmat | Updated On: Mar 15, 2018 04:53 PM IST

'पारदर्शी सरकारमध्ये राज्यकर्ते खुजे आणि अधिकारीच मोठे', विखेपाटीलांची मोपलवारांवर टीका

15 मार्च : समृद्धी हायवे भूसंपादन प्रक्रियेत अडचणीत आलेल्या राध्येश्याम मोपलवालांवर फडणवीस सरकार जरा जास्तच मेहेरबान असल्याचं स्पष्ट होतंय. कारण चौकशी प्रलंबित असतानाही आणि ते निवृत्त झालेले असतानाही राज्य सरकारने त्यांची या पदावर तातडीने फेरनियुक्ती केलीय एवढंच नाहीतर ही नियुक्ती कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये, यासाठी राज्य सरकारने स्वतःच दोन वर्षांपूर्वीचा या नियुक्तीसंबंधीचा जीआर रद्दबातल ठरवून जीआर काढला आणि त्यातील महत्वाच्या अटी-शर्तीच काढून टाकण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मोपलवारांच्या या फेरनियुक्तीवर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी जोरदार टीका केलीय. 'पारदर्शी म्हणवणाऱ्या या सरकारमध्ये राज्यकर्ते खुजे आणि अधिकारीच मोठे' झाल्याची बोचरी टीका विखेंपाटलांनी केली आहे.

या प्रकरणातून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.

यासंबंधी, बदललेला जीआरच न्यूज18 लोकमतच्या हाती आलाय. एक वादग्रस्त अधिकारी निवृत्त झालेला असताना त्याच्याविरोधातली चौकशी प्रलंबित असतानाही त्याला पुन्हा त्याच पदावर फेरनियुक्त करण्याची अशी काय निकड पडली असा प्रश्न सामान्यांना पडलाय.

दोन वर्षांपूर्वीच्या जीआरमधील जाहिरात काढण्यासंबंधीची महत्वाची अटच नवीन जीआरमध्ये वगळण्यात आलीय. विशेष म्हणजे मोपलवार २८ फेब्रुवारीला निवृ्त झाले आणि त्यांची लगेच दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १ मार्च रोजी त्याच पदावर फेरनियुक्ती करण्यात आलीय ती देखील चौकशी प्रलंबित असताना.

सरकारने राधेश्याम यांच्या समृद्धी हायवे मंडळाच्या व्यवस्थापकपदी फेरनियुक्ती करताना यासंबंधीच्या नियमांमध्ये नेमके काय बदल केलेत ते पाहूयात

Loading...

- अशा नेमणुका करताना जाहिरात प्रसिद्ध करावी

- अधिकाऱ्याची चौकशी सुरू असेल तर नेमणूक करू नये

- आर्थिक अधिकार असू नयेत

या तिन्ही महत्वपूर्ण अटी 2016च्या जीआरमध्ये होत्या पण फेब्रुवारी 2018मधील जीआरमधून या सर्व अटी काढून टाकल्या आणि तसा आदेश 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी तातडीने प्रसिद्ध केला. म्हणजेच मोपलवार निवृत्त व्हायच्या केवळ 7 दिवस आधी हा नवा आदेश काढण्यात आला आहे.

त्यामुळे मोपलवारांवर फडणवीस सरकारची मेहरनजर कशासाठी असा प्रश्न आता उपस्थित होतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 15, 2018 04:38 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...