S M L

राज्य सरकारचं आरक्षणाला नख?, पोलीस उपनिरीक्षक भरतीतलं आरक्षण रद्द

आरक्षित प्रवर्गातील पोलीस उपनिरीक्षक पदाची 11 महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली प्रक्रिया सरकारनं अचानक रद्द केलीय. शिवाय त्यासाठी दिलेलं कारण मात्र खोटं ठरलंय.

Sachin Salve | Updated On: Apr 25, 2018 04:36 PM IST

राज्य सरकारचं आरक्षणाला नख?, पोलीस उपनिरीक्षक भरतीतलं आरक्षण रद्द

रफिक मुल्ला, मुंबई

मुंबई, 20 एप्रिल : मागासवर्गीयावर अन्याय करणारं सरकार असा आरोप फडणवीस सरकारवर ठामपणे येईल, असं एक स्पष्ट उदाहरण समोर आलं आहे. विषय स्पर्धा परीक्षेचा आहे. आरक्षित प्रवर्गातील पोलीस उपनिरीक्षक पदाची 11 महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली प्रक्रिया सरकारनं अचानक रद्द केलीय. शिवाय त्यासाठी दिलेलं कारण मात्र खोटं ठरलंय.

राज्य प्रशासनाचा कारभार किती मनमानी पद्धतीनं चालतोय याचं हे उदाहरण. गृह विभागानं पोलीस दलातील कनिष्ट पदावरील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनिरीक्षकाच्या 322 आरक्षित जागांसाठी जून 2017 मध्ये जाहिरात काढून अर्ज मागवले, लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या या पदांसाठी पात्रता आणि मुख्य परीक्षेची प्रक्रिया जाहीर झाली, मात्र 4 एप्रिल 2018 रोजी सरकारनं परिपत्रक काढून ही संपूर्ण प्रक्रिया रद्द ठरवली.



सरळ सेवा प्रक्रियेद्वारे होणारी भरती आणि नोकऱ्यांतर्गत पदोनत्ती रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयानं दिलेला निकाल याचा खरं तर काही संबंध नसतानाही गृह विभागाच्या परिपत्रकात हे एकमेव कारण देण्यात आलंय. प्रशासनाची ही चूक दुरुस्त करण्याऐवजी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री मनमानीशी सहमत आहेत.

पोलीस उपनिरीक्षक सेवा प्रवेश कायदा 1995 च्या कलम 3 (ब) चं थेट उल्लंघन करणाऱ्या परिपत्रकाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला कात्री लावणं आणि आहे तो निधी मोठ्या प्रमाणावर वाळवणं हे मुद्दे हाताशी असणाऱ्या विरोधी पक्षांना सरकार विरोधात हा आयता पूरक मुद्दा मिळालाय.

सरकारने तुर्तास खर्चात कपात म्हणून नोकर भरती थांबवलीये. वरून एकूण खर्चात 30 टक्के कपात केलीये. मात्र सरळ चुकीचं कारण देत आरक्षणाला नख लावण्याऱ्या सरकारच्या हेतू निश्चित प्रश्न निर्माण करणारा आहे.

Loading...
Loading...

 रातोरात आरक्षण रद्द

322 आरक्षित जागांसाठी जून 2017 मध्ये जाहिरात

लोकसेवा आयोगामार्फत पात्रता आणि मुख्य परीक्षेची प्रक्रिया जाहीर

लोकसेवा आयोगामार्फतच पार पडली परीक्षा

4 एप्रिल 2018 रोजी अचनाक परिपत्रक काढून संपूर्ण प्रक्रिया केली रद्द

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 20, 2018 11:37 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close