नवी दिल्ली, 13 सप्टेंबर : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दररोज बदलणाऱ्या किंमतींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिलाय. पण वाढत्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी मात्र, आता गांभिर्याने विचार झाला पाहिजे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. ते नवी दिल्लीत बोलत होते.
पेट्रोलचे भाव सध्या प्रतिलिटर 80 रुपयांच्या घरात पोहोचल्यामुळे ग्राहकांमध्ये सरकारविरोधात संताप वाढू लागलाय. यापार्श्वभूमीवरच देशभरातल्या पेट्रोल पंपचालकांनी पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीत समावेश करण्याची मागणी केलीय. कारण गेल्या जुलैपासून इंधन दरवाढीत मोठी वाढ झालीय. पेट्रोल 7 रुपयांनी तर डिझेल 5 रुपयांनी महागलंय. इंधनाच्या या वाढीव किंमतीमध्ये अबकारी कर, व्हॅट आणि सेसचा मोठा हिस्सा आहे.
सरकार सध्या एका लिटर पेट्रोलमागे तब्बल 43 रुपये कर वसूल करतंय. म्हणूनच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांचं हे सीएसटीत समावेश करण्यासंबंधीचं विधान अतिशय महत्वपूर्ण आहे. कारण तसं झालं तर देशभरात इंधनाचे एकसारखेच होतील. तसंच पेट्रोलियम पदार्थांवरील प्रतिलिटर 28 रूपयांचा जीएसटी लावला तरी टॅक्स दरातही बऱ्यापैकी कपात होऊ शकते.
पेट्रोलियम पदार्थांवरील अधिभार कमी करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा सुरू असल्याचे धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. अमेरिकेतील चक्रीवादळामुळे टेक्सासमधील कच्चा तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्यामुळे कच्चा तेलाचे भाव सुमारे १३ टक्क्यांनी वाढले आहेत. मात्र आगामी काळात दर कमी होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये ५३ टक्क्यांनी घट झाली. मात्र भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात आलेले कर कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास मोदी सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरु शकतो.
महाराष्ट्रात इंधनावर नेमका किती टॅक्स ?
टॅक्स पेट्रोल डिझेल
एक्साईज 21.50रू. 17रू.
व्हॅट 13 रू. 10रू.
अधिभार 11 रू. 02रू.
---------------------------------
एकूण - 45रू. 29 रू.
दिल्लीतील पेट्रोलच्या प्रतिलिटर दरामागचं कर विवरण
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
