News18 Lokmat

खोट्या जात प्रमाणपत्रांवर नोकऱ्या लाटणाऱ्या 11750 जणांच्या नोकऱ्या जाणार?

खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सात महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. राज्यात सुमारे 11 हजार 700 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवल्याचे समोर आलं आहे.

Chittatosh Khandekar | News18 Lokmat | Updated On: Feb 4, 2018 06:57 PM IST

खोट्या जात प्रमाणपत्रांवर नोकऱ्या लाटणाऱ्या 11750 जणांच्या नोकऱ्या जाणार?

04फेब्रुवारी:  सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी गैरप्रकार होणे आता नवीन राहिलेलं नाही. अनेकजण खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटत असतात. अशीच खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी लाटणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील अनुसुचित जाती जमातींमधील 11 हजार 700 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकते आहे.

खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सात महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. राज्यात सुमारे 11 हजार 700 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवल्याचे समोर आलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे .  मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कसे काय हटवायचे असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. खोट्या कागदपत्रांद्वारे सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असेही अनेक कर्मचारी आहेत ज्यांचा सुमारे वीस वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. तसेच खोट्या पदवीद्वारे कारकून म्हणून नोकरीची सुरुवात करणारे अनेक कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये उपसचिवाच्या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना कामावरून हटवल्यास राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटना सरकारविरोधात आघाडी उघडू शकतात.

या संदर्भात जुलै 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशांमध्ये सर्वोच्त न्यायालयाने जातीच्या खोट्या प्रमाणपत्रांद्वारे नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळवणाऱ्या व्यक्तींची नोकरी आणि पदवी काढून घेतली पाहिजे, असं म्हटलं होतं. तसंच या लोकांची नोकरीवरून उचलबांगडी करतानाच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची सूचनाही केली होती.

जरी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले असले तरी या आदेशांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारसाठी अडचणीचं ठरू शकतं. त्यामुळे सरकारने याबाबत न्याय विभाग आणि अॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून अभिप्राय मागवला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 4, 2018 06:57 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...