S M L

जाहीरनामा पूर्ण न करणाऱ्या पक्षाची नोंदणी होणार रद्द

जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी

Updated On: Aug 7, 2018 06:34 PM IST

जाहीरनामा पूर्ण न करणाऱ्या पक्षाची नोंदणी होणार रद्द

मुंबई,7 आॅगस्ट : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही जागेवर निवडणूक न लढविणाऱ्या आणि जाहिरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज दिली. निवडणूक आयोगाच्या घोषणेमुळे नुसता घोषणाचा पाऊस पाडणाऱ्या पक्षांना चांगलाच हादरा बसणार आहे.

सहारिया यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 2004 पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश 2009’ हा अस्तित्वात आहे. या आदेशात विविध सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने आता या सुधारणा केल्या आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने आयोगाच्या 25 जुलै 2018 च्या सुधारीत आदेशानुसार पुढील पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढवणे आवश्यक असेल. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणे बंधनकारक असेल.

राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे; तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी लागेल. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहील. त्याची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे देणेदेखील बंधनकारक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जाची संपूर्ण तपासणी करून व अटींची पूर्तता झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी तो अर्ज स्वयं स्पष्ट प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन महिन्यांच्या आत पाठवतील.

पुढील सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षास (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट ‘सचिव, राज्य निवडणूक आयोग’ यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही सहारिया यांनी दिली.

Loading...
Loading...

निवडणूक आयोगाच्या अटी

- जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी

- महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे

- तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे

 -  पक्षाला जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्यक

- पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल पालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे देणेदेखील बंधनकारक

-सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द

--------------------------

हेही वाचा

'कोण म्हणतं देणार नाही..,'अन् अमिता चव्हाण यांची अशोक चव्हाणांच्या घराबाहेर घोषणाबाजी

एम. करूणानिधी व्हेंटिलेटरवर; डीएमके कार्यकर्त्यांची हॉस्पिटलसमोर प्रचंड गर्दी

अमित शहांचा 'मातोश्री'वर फोन, मराठा आंदोलनावर केली चर्चा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 7, 2018 06:34 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close