मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात सिमेंट क्राँकीट रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार?

मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात सिमेंट क्राँकीट रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार?

नागपूर महापालिकेच्या वतीने शहरात सुरू असणाऱ्या सिमेंट क्राँकीटच्या रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाताहेत.

  • Share this:

 प्रवीण मुधोळकर, नागपूर

02 मे : नागपूर महापालिकेच्या वतीने शहरात सुरू असणाऱ्या सिमेंट क्राँकीटच्या रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाताहेत. राज्य सरकारच्या मदतीने शेकडो कोटी खर्च करून बांधण्यात येत असलेल्या या रस्त्यांचं पब्लिक ऑडिट जनमंच या सामाजिक संस्थेनं केलंय. त्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्यात.

केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आल्यावर फक्त नावाचीच उपराजधानी असणाऱ्या नागपूरला खऱ्या अर्थानं उपराजधानी व्हावी यासाठी तब्बल ५० हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर झाले. नागपूरचे असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक  नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेऊन शहरातले अनेक रस्ते सिमेंट क्राँकीटचे करायला सुरुवात केली.

पगार देण्यासाठी सुद्धा पैसे नसणाऱ्या नागपूर महानगर पालिकेने राज्य सरकारच्या मदतीतून शहरातील रस्ते सिमेंट क्राँकीटचे करण्यासाठी ७०० कोटींचे प्रकल्प सुरू केले. पण हे रस्ते तयार व्हायच्या आतच या रस्त्यांच्या दर्जाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. या दर्जाहिन रस्त्यांसाठी जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाईची मागणी करण्याची मागणी सर्वसामान्यांनी केली आहे.

नागपुरात तयार होणाऱ्या सिमेंटच्या अनेक रस्त्यांना भेगा पडल्या आहेत. तर फुटपाथ आणि रोड डिव्हायडरसाठी लावण्यात आलेले ब्लॉक साध्या धक्क्यानेही पडताहेत. सिमेंट रस्त्यांच्या कामातील गैरव्यवहार शोधण्यासाठी जनमंच या सामाजिक संस्थेन पब्लिक ऑडिट केले. यात अनेक रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळली.

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या रस्त्यांची पाहणी केली आणि सुधारणा शक्य असल्याचं सांगितलं. आयुक्तांचंही असंच म्हणणं आहे.

धक्कादायक म्हणजे नागपूर महापालिका आयुक्त, जिल्हा सत्र न्यायाधीश, पोलीस आयुक्त यांच्या निवास्थानासमोरील व्हीआयपी रोडच्या सिमेंट क्राँक्रीटीकरणालाही अनेक ठिकाणी भेगा पडल्यात. जनमंचनं आवाज उठवल्यानंतर आता प्रशासनाला जाग आलीय. पण आधीपासूनच कामाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष का देण्यात आलं नाही, यात काही काळंबेरं आहे का, याचं उत्तर प्रशासनाला द्यावं लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: May 2, 2017 06:27 PM IST

ताज्या बातम्या