News18 Lokmat

केंद्राचा आणखी दिलासा, महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणासाठी दिले 2160 कोटी

महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने याआधी 4 हजार 714 कोटी 27 लाख रुपयांची मदत केली होती.

News18 Lokmat | Updated On: May 7, 2019 08:44 PM IST

केंद्राचा आणखी दिलासा, महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणासाठी दिले 2160 कोटी

मुंबई, 07 मे : महाराष्ट्रात वाढता दुष्काळ पाहता केंद्र सरकारकडून राज्याला मदत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी एनडीआरएफ, केंद्र सरकारकडून आणखी 2160 कोटी रूपये मदतीपोटी प्राप्त झाले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितली आहे. यासंदर्भात फडणवीसांनी ट्वीट करत मोदींचे आभार मानले आहेत.

महाराष्ट्रातील दुष्काळासाठी आतापर्यंत 4248.59 कोटी रूपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली आहे.




महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने याआधी 4 हजार 714 कोटी 27 लाख रुपयांची मदत केली होती. महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचं सावट हटवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मदत मागितली होती. त्याचा हा पहिला टप्पा होता. तर आता केंद्र सरकारकडून 2160 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. पण या भीषण काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे. त्यामुळे जर गरज पडली तर राज्याच्य़ा निधीतून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल असं आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी केलं होतं.

दुष्काळासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची केली होती मागणी

महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली होती.

राज्यात उन्हाच्या झळा असून, दुष्काळाच्या मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल इत्यादी कामे ही तीव्र उन्हाळ्यातच करावी लागतात. राज्य सरकारने 151 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे.

या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने 4714 कोटी रूपये मदत जाहीर केली. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक सुद्धा घेण्याची नितांत गरज आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होतं.

वार्षिक आराखड्यात यापूर्वीच मंजूर असलेल्या विविध प्रकारच्या कामांच्या निविदा बोलावणे, निविदांचे मूल्यांकन, निविदा अंतिम करणे, कामांचे कंत्राट देणे याला सुद्धा परवानगी देण्यात यावी. रुग्णालयीन सुविधा, रस्त्यांची कामे, महापालिका आणि गाव पातळीवरची कामे इत्यादींचा यात समावेश आहे.

जी कामे पूर्वीपासून सुरू आहेत, त्याचा निवडणूक कामातील अधिकार्‍यांना वगळून वेळोवेळी आढावा घेण्याचीही अनुमती या पत्रातून मागण्यात आली होती. यासाठी मंत्र्यांच्या दौर्‍यांनाही अनुमती प्रदान करावी, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली होती. 2009 मध्ये अशाच प्रकारची अनुमती प्रदान करण्यात आली होती, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रातून लक्ष वेधले होतं. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणं सोपं होईल, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 7, 2019 08:39 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...