News18 Lokmat

Maratha Reservation टिकलं, पण आरक्षण 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत पाहिजे; कोर्टाचा मोठा निर्णय

राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला.

News18 Lokmat | Updated On: Jun 27, 2019 04:36 PM IST

Maratha Reservation टिकलं, पण आरक्षण 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत पाहिजे; कोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई, 27 जून : मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वैध आहे. पण, 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्के आणली पाहिजे, असा कोर्टानं सांगितलं आहे. हा निर्णय म्हणजे मराठा आंदोलनाचा विजय असल्याचं म्हटलं जात आहे. तसंच दुसरीकडे 'राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकतं,' असा महत्त्वाचा निर्णय देखील मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसंच मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा निर्णय आल्यानंतर राज्यभरात जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे.

शिवाय, राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं.

निकालाच्या वाचनात काय म्हणाले न्यायालय?

- शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण वैध

- पण 16 टक्के नव्हे तर आयोगानुसार 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येईल

Loading...

मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. सरकारने दिलेलं हे मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून हा निर्णय दिला आहे.

राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या सर्व याचिकांवर आज एकत्रच सुनावणी करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या मदतीने सरकारनं नव्याने मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं होतं. या समितीनं काही महिन्यांत मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून 15 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारपुढे अहवाल सादर केला.

या अहवालाच्या आधारावरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.

काय आहेत मराठा समाजाच्या मागण्या आणि महत्त्वाचे मुद्दे

> मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण

> शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात आरक्षण

> अधिसुचनेनुसार केवळ उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळणार

> ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण

> विशेष प्रवर्ग बनवून मराठा समाजाला आरक्षण

> मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला हिरवा कंदील

> मराठा समाजातील राज्यातील संख्या 32 टक्के

> प्रशासकिय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण केवळ 6.92 टक्के

> मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के उच्चशिक्षित

> मराठा समाजापैकी 76.86 टक्के शेतकरी वर्ग

VIDEO: चंद्रकांत पाटलांवरून अजित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 27, 2019 03:48 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...