S M L

मराठा आरक्षणाचा चेंडू हायकोर्टाने पुन्हा सरकारकडेच टोलवला

ही याचिका खुली ठेवली असून राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात किंवा आयोगाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात येवू शकतात असं निर्देश ही न्यायालयाने दिलेत.

Samruddha Bhambure | Updated On: May 4, 2017 03:41 PM IST

मराठा आरक्षणाचा चेंडू हायकोर्टाने पुन्हा सरकारकडेच टोलवला

 

विवेक कुलकर्णी, 04 मे : मराठा आरक्षण मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने, मराठा आरक्षण हा विषय  आयोगाकडे पाठवायचा की नाही हा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यांनी याबाबत काय तो निर्णय घ्यावा, असं स्पष्ट केलं आहे. तसंच ही याचिका खुली ठेवली असून राज्य सरकारच्या निर्णय विरोधात किंवा आयोगाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात येवू शकतात असं निर्देश ही न्यायालयाने दिलेत.

मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सोपवाण्यास हरकत नसल्याची भुमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावरुन राज्य सरकारची भुमिका स्पष्ट होत नसून  मागास प्रवर्ग आयोगाकडे द्यावे की नाही, हे राज्य सरकारने गुरुवार पर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यामुळे मराठा आरक्षण मुद्दा प्रवर्ग मागासवर्गीय आयोगाकडे द्यावा की नाही या विषय अजूनही अंधातरीच आहे.



पण, मराठा आरक्षण मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले होते. मराठा आरक्षण मुद्दयांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असलेल्या मुळ याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की, मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार मुबंई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला पांठिबा दिला होता. त्यामुळे सेव्ह डेमेकर्सी पुणे आणि कुणबी समजान्नोती संघ मुंबई यांनी मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायामुर्ती संभाजीराव म्हसे यांच्याकडे पाठवण्यास विरोध केला होता. तर नारायण राणे समितीने सर्व बाबी तपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांच्या समिती अहवालात म्हणटलं होतं. त्यामुळे आता पुन्हा समितीकडे मराठा आरक्षण मुद्दा न देतां मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर आपला निर्णय द्यावा अशी भुमिका हस्तक्षेप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात मांडली होती. तर, राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षण मुद्दा देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सागंतिल्याने होते त्यामुळे मराठा आरक्षण मुद्या हा प्रवर्ग मागायवर्गीय आयोगाकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झालीये. कारण राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विषय आयोगाकडे द्यावा ही भुमिका सुरुवाती पासून घेतली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 4, 2017 12:43 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close