S M L

Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर या गोष्टी कराव्या लागतील

जोपर्यंत घटनेत बदल केला जात नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जावू शकत नाही असं घटनातज्ज्ञांचं मत आहे.

Updated On: Jul 24, 2018 05:46 PM IST

Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर या गोष्टी कराव्या लागतील

मुंबई,ता.24 जुलै : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता उग्र रूप धारण केलं. गेल्या काही वर्षांपासून मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यभर शांततेत आंदोलन सुरू होतं. लाखोंचे मोर्चे निघाले. हे मोर्चे शांततेत आणि शिस्तित झाल्याने त्याचं प्रचंड कौतुकही झालं. पण शांततेत चालणारं आंदोलन उग्र का झालं असा आता प्रश्न विचारण्यात येत आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला तातडीनं आरक्षण मंजूर करावं अशी मराठा संघटनांची मुख्य मागणी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाने करून मंजुरही केला पण त्याला कोर्टात आव्हान दिलं गेल्याने त्याला स्थगिती मिळाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. मात्र सध्या असं आरक्षण दिलं जावू शकत नाही ही वस्तुस्थिती माहित असूनही सर्वच पक्ष केवळ राजकारणासाठी या मुद्याचा वापर करून घेत आहेत. जोपर्यंत घटनेत बदल केला जात नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जावू शकत नाही असं घटनातज्ज्ञांचं मत आहे. असं आरक्षण दिलं गेलं तर न्यायालयात ते टिकलं पाहिजे तरच त्याची अंमलबजवणी करता येवू शकते.

आरक्षणाचा मुख्य उद्देश

समाजातल्या ज्या घटकांवर शेकडो वर्षांपासून अन्याय झाला. त्यांना त्यांचे अधिकार नाकारले गेले. अशा समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची घटनेत तरतूद केली गेली.



आरक्षण देण्यात या आहेत अडचणी

  • घटनेनुसार फक्त 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिलं जावू शकतं. तशी घटनेत तरतूद आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं झाल्यास राज्यघटनेत बदल करणं आवश्यक आहे. 
  • Loading...

  • महाराष्ट्रात आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा कोटा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळं घटनेनुसार जास्त आरक्षण देता येवू शकत नाही. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्यघटनेत बदल करणं गरजेचं आहे.

  • राज्यघटनेत बदल करणं ही किचकट प्रक्रिया आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरूस्ती करून त्याला राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.

  • ओबीसींच्या 27 टक्क्यांच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यात ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे.

  • 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तर अहवाल सरकारला द्यावा लागतो.

  • या अहवालात तो समाज घटक सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते.

  • हा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेता येवू शकते.पण या अहवालालाही कोर्टात आव्हान दिलं जावू शकतं. त्यामुळे हा अहवाल ठोस पुराव्यावर आधारीत पाहिजे.

  • महाराष्ट्रात मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात असून मराठा समाजाविषयी असा अभ्यास अहवाल तयार करण्याचं काम सुरू आहे.

  • आरक्षण देणं हे आता राज्य सरकार किंवा न्यायालयाच्याही हातात नाही. जोपर्यंत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत थांबण हाच योग्य मार्ग आहे.

  • ठोस पुरावे नसताना आयोगानं हा अहवाल तयार केला तर न्यायालयात तो टिकणार नाही आणि सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरलं जाईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 24, 2018 04:14 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close