Elec-widget

गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला 35 वर्षे उलटूनही विकास कोसो मैल दूरच !

गडचिरोली जिल्हा निर्मितीला 35 वर्षे उलटूनही विकास कोसो मैल दूरच !

गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मितीला आज 35 वर्षे पूर्ण झाली मात्र कोट्यावधीच्या खनिज संपत्तीने समृध्द असलेला हा जिल्हा आजही विकासाच्या प्रतिक्षेत आहे. आयबीएन लोकमतचे गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी महेश तिवारी यांचा विशेष ब्लॉग

  • Share this:

महेश तिवारी, प्रतिनिधी

गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मितीला आज 35 वर्षे पूर्ण झाली मात्र कोट्यावधीच्या खनिज संपत्तीने समृध्द असलेला हा जिल्हा आजही विकासाच्या प्रतिक्षेत आहे. गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून झाली. संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा हा पूर्वी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये समाविष्ट होता व मुख्यतः गडचिरोली, सिरोंचा ही ठिकाणे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये तहसील म्हणून कार्यरत होती. गडचिरोली जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ १४४१२ चौ. किमी. आहे. १९८२ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून ब्रम्हपुरी ऐवजी स्वतंत्र गडचिरोली जिल्हा अस्तित्वात आला.

गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्याच्या उत्तर-पूर्व दिशेला वसलेला असून तेलंगाणा छत्तीसगड राज्याच्या सीमा लागून आहेत. गडचिरोली जिल्हा हा पूर्णपणे नक्सल प्रभावित जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गडचिरोली जिल्हा जवळपास ७६ % जंगलाने व्यापलेला असल्याने घनदाट जंगल असून या जिल्ह्यात माओवाद्यानी 1980 च्या काळात प्रवेश केला गेल्या तीस वर्षापासून माओवाद्यांच्या हिंसक कारवायात हा जिल्हा होरपळत आहे मात्र, गेल्या चार वर्षात गडचिरोली पोलिसांना माओवादविरोधी अभियानावर यश मिळाले आहे. माओवादी चळवळीत गेलेल्यांना मुख्य प्रवाहात परत आणण्यासाठी सुरु केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेला मोठया प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे मात्र अजुनही विकासाची गती आहे तिथेच आहे. आजही अनेक गावांना एसटीचे दर्शन झालेले नाही जिल्ह्याच्या बारा तालुक्यासाठी केवळ दोनच बस आगार आहेत. जिल्हयात आरोग्याची अवस्था अतिशय वाईट आहे. अनेक ठिकाणी डॉक्टर सोडा वेळेवर नर्सही उपलब्ध होत नाही, तापाची गोळीही वेळेवर उपलब्ध होत नाही त्यात कहर म्हणजे शस्त्रक्रियेची प्रसुती म्हणजे सिजरींग अजूनही दुर्गम भागात स्वप्नच असून त्यामुळे अनेक गर्भवती मातांना आपला जीव गमवावे लागले आहेत.

या जिल्ह्यात अजूनही अनेक गावे वीजेपासून वंचित आहेत. गडचिरोली जिल्हा हा मुख्यत्वे महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी, मागासलेला व घनदाट जंगलाने व्याप्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. हा जिल्हा अतिदुर्गम, डोंगर दऱ्याने व्याप्त व अविकसित असून जास्तीत जास्त क्षेत्र जंगलाने वेढलेलं आहे. जिल्ह्याच्या एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी ७५.९६ टक्के भाग जंगलाने व्याप्त आहे. हा जिल्हा बांबूचे झाड व तेंदूची पानांकरीता प्रसिध्द आहे. तरीही हा जिल्हा औद्योगिकदृष्टया मागासलेलाच आहे. हजारो कोटीचं लोहखनिज असलेल्या सुरजागडच्या जंगलातून उत्खनन करणाऱ्या कंपनीने सगळे नियम धाब्यावर बसवून गेल्या एका वर्षापासून उत्खनन सुरू केलंय. पण त्यावर काहीच कारवाई होत नाही, रोजगाराच्या बाबतीतही नेमका किता लोकांना रोजगार मिळाला हा संशोधनाचा विषय आहे. लोहखनिजावर आधारीत उद्योग उभारण्याच्या कामाचे भूमीपूजन झाले असले तरी तरी ते हे त्या परिस्थितीतच आहे या जिल्हयात शंभर वर्षे सिमेंट कारखान्यासाठी पुरेल एवढी चुनखडी असली तरी सिमेंटचा कारखाना सुरु होण्यासाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाही. उद्योगविरहीत जिल्हा अशी ओळख असलेल्या जिल्ह्यात वनांवर आधारीत रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला तरी चांगलं यश मिळू शकतं.

Loading...

या जिल्हयात चपराळा सोमनूर बिनागुंडा इथं चांगले पर्टनस्थळ उभे राहू शकते. मार्कडा कालेश्वर हे तिथक्षेत्र असून अनेक तिर्थयात्री इथं भेट देतात, या ठिकाणांचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास केल्यास लोकानांही रोजगार मिळू शकतो. स्वर्गीय आर. आर. पाटील गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना त्यांनी जिल्ह्याच्या समस्येवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रेजेन्टेशन सादर केले होते. मात्र, मुंबईत दर महिन्यात गडचिरोली जिल्ह्याच्या समस्येवर दर महिन्याला दोन बैठका मुंबईत व्हायच्या आता मात्र, गेल्या तीन वर्षात किती बैठका झाल्या असतील, हा संशोधनाचा विषय आहे. सध्याचे पालकमंत्री तर लोकांशी संवादच साधत नाहीत. जिल्ह्यात नागरिकांना त्यांची भेटही मिळत नाही. गडचिरोलीचा मुंबईत आवाजच ऐकू येत नाही, असे चित्र आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत पाचवेळा भेट दिली, ही दिलासा देणारी बाब आहे. भात हे जिल्ह्याचे मुख्य पिक आहे. जिल्ह्यातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. जिल्ह्यात मोर्शी तालुक्यामध्ये आष्टी येथे पेपर मिलचा कारखाना असून इतर कोणतेही मोठे उद्योगधंदे नाहीत. यामुळे, जिल्हा हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. जिल्ह्यात भाताचे उत्पादन जास्त होत असल्याने भात गिरणीची संख्या जास्त आहे. जिल्ह्यात फक्त १८.५ कि.मी. लांबीचा रेल्वे मार्ग असून देसाईगंज येथे रेल्वेची सुविधा आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मुख्यतः गोंडी, माडिया, मराठी, हिंदी, तेलगु, बंगाली, छत्तीसगडी इत्यादी भाषा बोलल्या जातात. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १२ तालुके आहेत. जिल्ह्यात ४६७ ग्रामपंचायती असून १६८८ राजस्व गावे अस्तित्वात आहेत. जिल्ह्यामध्ये तीन विधानसभा व एक लोकसभा क्षेत्र (चंद्रपूर जिल्ह्याचा काही भाग मिळून) असून १२ पंचायत समीती आहेत. जिल्ह्यात गडचिरोली व देसाईगंज ही दोन शहरे असून येथे नगरपालिका आहेत. गोदावरी नदी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहत असून तिचे पात्र जिल्ह्याच्या सीमेला लागून असून दक्षिण भागाला जिल्हा वसलेला आहे. गोदावरी नदीच्या उपनद्या जसे प्राणहिता (वैनगंगा व वर्धा या उपनद्या मिळून) व इंद्रावती ह्या मुख्य नद्या जिल्ह्याच्या सीमाभागात वाहतात मात्र अजूनही सिंचनाच्या बाबतीत कोरडाच आहे. सिंचन प्रकल्प नसल्याने शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. तेलंगाणा सीमेवर सिरोंचा तालुक्यातल्या नागरीकांचा विरोध असतानाही तेलंगाणा सरकारचा महात्वाकांक्षी मेडीगड्डा प्रकल्पाचं काम सुरु झालं आहे. या प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्याचे नुकसान होणार असून अनेक गावांना पुराचा फटका बसणार आहे. मात्र, लोकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करुन राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या बांधकामाला मान्यता दिली. जिल्ह्याच्या पूर्वेत्तर भागात, धानोरा, एटापल्ली, अहेरी व सिरोंचा तालुके असून घनदाट जंगलाने व्याप्त आहे. जिल्ह्याच्या भामरागड, टिपागड, पलसगड व सुरजागड भागात उंच टेकड्या आहेत मात्र जगातलं सर्वोत्तम सागवानाचं जंगल तसेच हजारो कोटींची खनिज संपत्ती असलेल्या या जिल्ह्याची निर्मिती लातूर आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यासोबतच झाली असताना त्या दोन जिल्ह्याच्या तुलनेत हा जिल्हा आजही विकासापासून कोसो मैल दूर आहे, हे दूर्दैव म्हणावे लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 26, 2017 02:21 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...