महाराष्ट्रातलं आरक्षण आता 68 टक्क्यांवर! काय आहे तामिळनाडू पॅटर्न?

तामिळनाडूच्या आरक्षणांचा प्रश्न हा अजुनही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळं तिथे निर्धोकपणे 69 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Nov 29, 2018 07:18 PM IST

महाराष्ट्रातलं आरक्षण आता 68 टक्क्यांवर! काय आहे तामिळनाडू पॅटर्न?

मुंबई, 29 नोव्हेंबर : मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्यातल्या आरक्षणाची मर्यादा आता 68 टक्क्यांवर गेली आहे. तामिळनाडूनंतर एवढं आरक्षण देणारं महाराष्ट्र हे दुसरं राज्य आहे. राज्यघटनेनुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर नेता येत नाही. मात्र विशेष परिस्थिती राज्य सरकार जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

तामिळनाडूच्या आरक्षणांचा प्रश्न हा अजुनही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळं तिथे निर्धोकपणे 69 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्याच पॅटर्नचा आधार घेत आता महाराष्ट्र सरकारनेही निर्णय घेतल्याने हा निर्णय टिकवण्यासाठी राज्य सरकारला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

अशी आहे आरक्षणाची वर्गवारी

अनुसूचित जाती जमाती - 20 टक्के

ओबीसी - 19 टक्के

मराठा - 16 टक्के

भटके विमुक्त - 11 टक्के

विशेष मागासवर्ग - 02 टक्के

एकूण आरक्षण - 68 टक्के

काय आहे तामिळनाडू पॅटर्न?

प्रत्येक वेळी आरक्षणाचे पाठिराखे तमिळनाडू सरकारचं उदाहरण देत असतात. तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण दिलं जाते. अशा प्रकारचं आरक्षण देणारं तामिळनाडू हे देशातलं एकमेव राज्य आहे. यासाठी तामिळनाडूने खास घटनेत तशी तरतूद करून घेतली, न्यायालयात लढाई लढली आणि त्यामुळेच तामिळनाडू हे सर्वात जास्त आरक्षण देणारं राज्य ठरलं आहे.

तामिळनाडूतले थोर समाजसुधारक ई.व्ही. रामस्वामी यांनी पहिल्यांदा राज्यात आरक्षणाची चळवळ सुरू केली. पेरियार या नावाने ते जगभर ओळखले जातात. त्यांचा प्रभावच एवठा मोठा असल्याने सर्व राज्यभर हे आंदोलन पसरलं. नंतरच्या सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला. तामिळनाडूचा हा पॅटर्न आता देशभर ओळखला जातोय.

असा 'तामिळनाडू पॅटर्न'

1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे.

1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली.

मंडल आयोग लागू होण्याच्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं.

सुप्रीम कोर्टाने सहानी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली

1993 मध्ये जयललीता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये त्याची तरतूत करायला भाग पाडलं

69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं

घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने 10 वर्ष त्याचा फेरआढावाही घेतला जावू शकत नाही असं बंधन आहे.

2004 मध्ये या तरतूदीची वैधता संपली आणि प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. तेव्हापासून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात रेंगाळत पडलेलं आहे. त्यावर सुनावणीसाठी राज्य सरकार उत्सुक नसल्याने पुढे फार काही झालं नाही.

या आरक्षणामुळे हक्क डावलले जात असल्यावरून जेव्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाते त्यावेळी कोर्ट राज्य सरकारला आदेश देवून तेवढ्या जागा वाढवण्याचा आदेश देते आणि राज्य सरकार त्या जागा वाढवून देते. त्यामुळे ज्यांची गरज आहे त्यांचा हक्का डावलला जात नाही आणि प्रश्न मार्गी लागतो.


 

#MustWatch: तुम्ही पाहिलेच पाहिजेत असे धक्कादायक 5 व्हिडिओ

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 29, 2018 07:09 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...

Live TV

News18 Lokmat
close