S M L

बैलगाडा शर्यतीसाठी राज्य सरकार आज विधेयक विधानसभेत मांडणार

बैलगाडा शर्यती सुरु करण्याबाबतचं विधेयक आज मांडलं जाणार आहे.

Samruddha Bhambure | Updated On: Apr 6, 2017 01:50 PM IST

बैलगाडा शर्यतीसाठी राज्य सरकार आज विधेयक विधानसभेत मांडणार

रोहिदास गाडगे सह, गोविंद वाकडे, राजगुरुनगर

06 एप्रिल :  बैलगाडा शर्यती बंद असल्यानं सुने सुने पडलेले घाट,मैदानं आता पुन्हा असे दुमदुमणार आहेत. कारण बैलगाडा शर्यती सुरु करण्याबाबतचं विधेयक आज मांडलं जाणार आहे.

राज्याचं अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू झाल्यापासून शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागला आहे. या मागणीसोबतच राज्यात बैलगाडा शर्यतींना परवानगी मिळावी या मागणीने जोर धरला होता. तमिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टूला परवानगी मिळाल्यानंतर राज्यातल्या बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीला बळ आलं होतं. या मागणीचा विचार करून सरकारने मंत्री महादेव जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्यामुळे आज विधानसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर बैलगाडा शर्यतीच्या मंजूरीचं विधेयक मांडण्यात येणाराय. त्यानंतर आजच हे विधेयक विधान परिषदेतही मांडलं जाणयाची शक्यता आहे.

राज्यात बंदी घालण्यात आलेल्या  बैलगाडा शर्यती  पुन्हा सुरू व्हाव्यात, यासाठी राज्यसरकार कडून नवीन कायदा केला जाणार आहे. त्यामुळे बैलगाडा मालक आणि शेतकऱ्यांमध्येमध्ये उत्साह दिसतोय. मात्र  मागील 6 वर्षापासून बंद असलेल्या बैलगाडा शर्यतीमूळे, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक अंगावर बराच परिणाम झाला आहे.

बैलगाडा शर्यतीबाबतची घोषणा होताच शर्यतीसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या बाजारपेठा आत्तापासूनच अशा बहरू लागल्या आहेत. बैलांच्या खरेदी विक्रीतही कमालीची तेजी आली आहे. शर्यातींमुळे ग्रामीण भागातल्या यात्रा आणि त्यावर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था आणि रोजगारही आता सुरु होतील, या आशेनं बैलगाडा मालक शेतकर्यांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

एक नजर टाकुया बैलगाडा बंदी च्या प्रवासावर

- सप्टेंबर 2012 ला प्राणी कल्याण कायदा समितीकडून बैलगाडा शर्यतींवर बंदी का घालण्यात येऊ नये? अशी विचारणा

-  राज्य सरकारने शर्यतीवर बंदीचा अध्यादेश काढला

- मात्र त्या अध्यादेशाला विधी आणि न्याय विभागाची  मान्यता नव्हती, असा बैलगाडा मालकांचा दावा

बैलगाडा मालकांची न्यायालयीन लढ्याला  सुरुवात

-26 नोव्हेंबर 2012 -उच्च न्यायालयाने प्राणी कल्याण कायदा समितीच्या बाबी लक्षात घेत बंदी कायम ठेवली

-डिसेंबर 2012 -बैलगाडा मालकांची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव

-11 फेब्रुवारी 2013 -सर्वोच्च न्यायालयाची उच्च न्यायालयाच्या बैलगाडा शर्यतींवरच्या बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती

-15 फेब्रुवारी 2013 -नियम आणि अटींवर राज्यात बैलगाडा शर्यती सुरू

-2013 ते 2014 दरम्यान बैलगाडा शर्यतींमध्ये अनेक अटी आणि नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं प्राणी मित्रांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं

-प्राणी मित्रांच्या तक्रारीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने बंदी पुन्हा कायम केली

-  जानेवारी 2017 -बंदीनंतर 3 वर्षांनी तामिळनाडूमध्ये जलीकट्टू सुरू करण्यासाठी मोठा उद्रेक

-राज्यांना नवा कायदा करण्यासंदर्भात सूचना

- कायद्यासाठी 'पेटा'चा आधार घेण्याची सूचना

-तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टूसाठी कायदा करण्यात आला

- तामिळनाडू सरकारनं कायदा करून जलिकट्टूसाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली

- त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही विधेयक आणलं जाणार

पण नवीन कायद्यानुसार राज्यात सुरु होणाऱ्या बैलगाडा शर्यतींवर पुन्हा नियम आणि अटी लादल्या जातील. या नियमांचं उल्लंघन केलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. 3 ते 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही असेल. या नियमांच्या चौकटीत राहूनही बैलगाडा शर्यतींचा नाद घुमेल यातच बळीराजाला आनंद आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 6, 2017 12:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close