S M L

'मराठा आरक्षणाचा विषय' मुख्यमंत्र्यांनी सोपवला या विश्वासू मंत्र्यांकडे

आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे विभाग अतिशय महत्त्वाचे आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. राज्य शासनाकडून त्याचा सक्षमपणे पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jun 26, 2019 03:35 PM IST

'मराठा आरक्षणाचा विषय' मुख्यमंत्र्यांनी सोपवला या विश्वासू मंत्र्यांकडे

विवेक कुलकर्णी, मुंबई 26 जून : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक विभागांची अत्यंत महत्वपूर्ण जबाबदारी नवनियुक्त मंत्री डॉ. संजय कुटे यांच्याकडे सोपवलीय. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या  राज्यातील मराठा आरक्षणासह राज्य मागासवर्ग आयोग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण विषयक सर्व बाबी ओबीसी व व्हीजेएनटी विभागाकडे वर्ग करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिलीय. त्याबाबतचा आदेशही सरकारने काढलाय.

राज्यातील सर्व सामाजिक घटकांतील मागास प्रवर्गाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिजेएनटी आणि ओबीसी विभागाचे मंत्री डॉ संजय कुटे यांच्यावर जबाबदारी सोपविलीय.दोन वर्षांपूर्वी राज्यात नव्याने ओबीसी आणि व्हिजेएनटी मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली होती. ओबीसी,व्हीजेएनटी प्रवर्गातील विविध विषयांसह मराठा आरक्षण,सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण,राज्य मागासवर्ग आयोग,ओबीसी,व्हीजेएनटी, विशेष मागास प्रवर्ग या विषय सुचिमध्ये एखादी जात समाविष्ट करणे,आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती हे प्रवर्ग वगळून उर्वरित सर्व समाज घटकांचा जात विषय सर्व बाबी व सारथी या संस्थेच्या सर्व विकासकामांची  जबाबदारी मंत्री डॉ संजय कुटे यांच्याकडे येणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागाकडे असलेले सदर चे सर्व विषय शासन निर्णय निर्गमित करून ओबीसी आणि व्हीजेएनटी विभागाकडे वर्ग केले. यापुढे याच विभागाच्या माध्यमातून ओबीसी,व्हीजेएनटी, विशेष मागास प्रवर्ग आणि मराठा समाजाच्या सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी असलेल्या लोकहिताच्या मागण्या पूर्ण केल्या जाणार आहे.


संजय कुटे हे मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू आणि अभ्यासू आमदार म्हणून ओळखले जातात. मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे विभाग अतिशय महत्त्वाचे आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. राज्य शासनाकडून त्याचा सक्षमपणे पाठपुरावा करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कुटे यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविल्याचं मानलं जातंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 26, 2019 03:30 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close