मंत्रिडळाने घेतले तीन महत्त्वाचे निर्णय, निवडणुका जवळ आल्याने घोषणांचा पाऊस

आचारसंहिता लागण्याच्या आधी महत्त्वाचे निर्णय घेणं राहून जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं कार्यालय सध्या युद्ध पातळीवर काम करत आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jul 23, 2019 03:31 PM IST

मंत्रिडळाने घेतले तीन महत्त्वाचे निर्णय, निवडणुका जवळ आल्याने घोषणांचा पाऊस

मुंबई 23 जुलै : विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी महिनाभरात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यमंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावलाय. अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जात आहेत. तर लोकप्रिय निर्णयांचे मार्गे तातडीने मोकळे केले जात आहेत. आचारसंहिता लागण्याच्या आधी महत्त्वाचे निर्णय घेणं राहून जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं कार्यालय सध्या युद्ध पातळीवर काम करत आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यमंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मुंबई काँग्रेस अध्यक्षपदाचा घोळात घोळ, निवडणुका तोंडावर पण वाद मिटेना

मंत्रिमंडळाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

वॉटर ग्रीड - मराठवाड्याला दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी 4293 कोटींच्या वॉटर ग्रीडच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता. औरंगाबाद आणि जालन्यात पहिला टप्पा राबवला जाणार.

सातवा वेतन आयोग - स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.  409 कोटी रुपयांचा दरवर्षी अतिरिक्त निधी शासनाकडून दिली जाणार. याची थकबाकी 5 वर्षांच्या समान हप्त्यांत नगर पालिका आणि पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार.

Loading...

खुशखबर ! राज्य सरकारकडून नगरपालिका, मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

उज्वला योजना - धूर आणि चूल मुक्त, गॅस युक्त महाराष्ट्र योजनेला मान्यता. जे परिवार उज्वला योजनेच्या बाहेर आहेत 40 ते 50 हजार परिवारांना 3448 रुपये प्रत्येक नवीन कानेक्शनमागे देणार

3 मेट्रो मार्गांना मंजुरी

1) मेट्रो  सीएसएमटी ते वडाळा : 6135 कोटींची, 12.774 किमी.

2) मेट्रो 10 : गायमुख ते मीरा रोड : 4032 कोटींचा, 20.756किमी.

3) मेट्रो 12 : कल्याण - तळोजा : 9.202किमी.

गर्भवती असताना सासरच्यांनी पोटावर मारल्या लाथा, सुसाईड नोट लिहून तरुणीची आत्महत्या

लिंगायत आरक्षण -लिंगायत समाजाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसते का हे तपासून पाहण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत.

सातव्या वेतन आयोगाच्या फायदा 20 हजारापेक्षा जास्त लोकांना फायदा होईल. मागे धुरमुक्त चुलमुक्त महाराष्ट्र म्हणून मान्यता दिलेली. आता गॅस युक्त महाराष्ट्र ही योजना राबवणार. महाराष्ट्रात स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार देण्याचा आधीच कायदा करण्यात आला असल्याचंही सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 23, 2019 03:31 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...