काटोल पोटनिवडणूक रद्द, आयोगाची प्रक्रिया न्यायालयाने ठरवली बेकायदेशीर

काटोल पोटनिवडणूक रद्द, आयोगाची प्रक्रिया न्यायालयाने ठरवली बेकायदेशीर

काटोल पोटनिवडणूक घेऊ नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला शुक्रवारी दिले. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. पोटनिवडणूक घ्यायची असेल तर आयोगाला संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

  • Share this:

नागपूर, 12 एप्रिल- काटोल पोटनिवडणूक घेऊ नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला शुक्रवारी दिले. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया न्यायालयाने  बेकायदेशीर ठरवली आहे.

पोटनिवडणूक घ्यायची असेल तर आयोगाला संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

विधानसभेच्या काटोल मतदार संघातील पोटनिवडणुकीविरुद्ध पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. या  याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दुपारी निर्णय जाहीर केला. या प्रकरणावर गत मंगळवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.


'शेतकऱ्यांना अच्छे दिन कधी येणार?' मोदींच्या सभेत महिलेनं झळकावलं पोस्टर


विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक ऑक्टोबर-2019 मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-2019 मध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाईल. परिणामी, पोटनिवडणूक निवडून आलेल्या आमदाराला कार्य करण्यासाठी केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार असल्याचे याचिकाकर्त्ये संदीप सरोदे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. दरम्यान, नवनिर्वाचित आमदाराला आपल्या मतदार संघासाठी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेऊ शकणार नाही. पोटनिवडणुकीनंतर मतदार व इच्छुक उमेदवारांना लगेच सर्वसाधारण निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल.


SPECIAL REPORT : राहुल गांधींवर कुणी धरला होता 'नेम', नेमकं काय घडलं?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Apr 12, 2019 04:00 PM IST

ताज्या बातम्या