S M L

न्या. अभय ओक यांनी राज्य सरकारला पुन्हा फटकारलं !

न्या. अभय ओक यांनी आज राज्य सरकारला पुन्हा फटकारलं. कोर्टाचं कामकाज हा काय पोरखेळ समजलात का ? वाट्टेल तेव्हा आरोप करणार आणि वाट्टेल तेव्हा मागे घेणार, असा संतप्त सवाल न्या. अभय ओक यांनी राज्य सरकारला केलाय.

Chandrakant Funde | Updated On: Aug 28, 2017 04:40 PM IST

न्या. अभय ओक यांनी राज्य सरकारला पुन्हा फटकारलं !

विवेक कुलकर्णी, प्रतिनिधी

मुंबई, 28 ऑगस्ट : मुंबई हायकोर्टातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर ध्वनी प्रदुषणाच्या प्रकरणात केलेल्या पक्षपातीपणाचा आरोपानंतर तीन दिवसांतच आरोप मागे घेण्याची आणि माफी मागण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढावलीय. या मुद्यावरून राज्य सरकारनं मुख्य न्यायमुर्तींची दिशाभूल केली, तुम्ही त्यांची माफी मागा अशा शब्दात न्यायमूर्तीं ओक यांनी आज पुन्हा राज्य सरकारचे कान उपटले. इतकंच नाही तर १५५ वर्षांची परंपरा असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली, अशा शब्दात राज्य सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढले. आम्ही ध्वनिप्रदूषणाबाबत नेमका काय आदेश दिला याची माहिती न देता पक्षपातीपणाचा आरोप करत परस्पर खंडपीठ बदलण्याचा अर्ज मुख्य न्यायमूर्तींकडे दिलाच कसा ? असा सवाल कोर्टाने राज्य सरकारला विचारला.

एखाद्या न्यायमुर्तींविरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर न करता पक्षपातीपणाचा आरोप कसा काय करू शकता ? अशा शब्दात कोर्टाने संताप व्यक्त केला. कोर्टाचं कामकाज हा काय पोरखेळ समजलात का ? वाट्टेल तेव्हा आरोप करणार आणि वाट्टेल तेव्हा मागे घेणार, असा संतप्त सवालही कोर्टाने यानिमित्ताने विचारला. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कोर्टाने फटकारून काढताना, काय योग्य आणि काय अयोग्य हे आम्हाला शिकवू नका, असे खडे बोलही सुनावलेत. न्यायव्यस्थेचा आपल्याला असा खेळ करता येणार नाही, हे सरकारनं स्पष्टपणे समजावून घ्यावं, असंही कोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं. न्यायव्यवस्थेनं आपल्याला काही गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यास सांगावं हे काही जणांना आवडत नाही, असं टोलाही कोर्टानं सरकारला लगावला. तर आमचा राज्याच्या महाधिवक्त्यांवर विश्वास आहे पण राज्य सरकारचा मात्र मुंबई हायकोर्टावर विश्वास नाही, असंच दिसतंय, अशा शब्दात कोर्टाने राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. या प्रकरणाची उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.



न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर ध्वनीप्रदूषण प्रकरणांबाबत राज्य सरकारनं केलेल्या पक्षपातीपणाच्या आरोपानंतर त्यांच्या खंडपीठाकडून हे प्रकरण काढून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. असोसिएशन ऑफ ॲडव्होकेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेनं घडलेल्या प्रकाराबद्दल मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तीव्र निषेध नोंदवला होता. त्यानंतर काल ध्वनीप्रदूषणाबाबत नव्या खंडपीठाची रचना करण्यात आली, यात न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा पुन्हा समावेश करण्यात आलाय. न्या. अभय ओक यांच्यासह न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ध्वनीप्रदूषणाच्या सर्व याचिकांची सुनावणी होणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 28, 2017 04:40 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close