मंगेश चिवटे, मुंबई

 

25 एप्रिल : उत्तर प्रदेश धर्तीवर महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचं आश्वासन फडणवीस सरकारने दिलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात सर्वसामान शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार नसल्याचं आज स्पष्ट झालंय. सरकारच्या अजून एका धुळफेकीचा हा स्पेशल रिपोर्ट...

उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारने सत्तेवर येताच पंधरा दिवसांच्या आत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं. यानंतर महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारवर कर्जमाफीसाठी दवाब आला. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही मग अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू केल्याच आश्वासन दिलं होतं.

दरम्यान अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा असा कोणताही प्रस्ताव सद्यस्थितीत राज्य सरकारच्या विचारधीन नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकार्ये अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात कर्जमाफीच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रशांवर सहकार आणि पणन खात्याने ही माहिती दिली आहे.

राज्य सरकारची ही बदललेली भूमिका धक्कादायक असून आता शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल अशी संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेस आमदार राहुल बोंद्रे यांनी दिली.

एकीकडे राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळं तूर उत्पादक आणि कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरशः देशोधडीला लागलाय. अशातच कर्जमाफीच्या आशेवर असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच होणार नसल्याचा निर्णय धक्कादायक असणार आहे. अशाने महाराष्ट्र राज्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची राजधानी झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

First Published: Apr 25, 2017 08:10 PM IST