S M L

सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वाढलेले दर कसे कमी करणार?; उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

राज्य सरकारनं सॅनिटरी नॅपकिन्सचे दर कमी करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे. याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Sachin Salve | Updated On: Jan 17, 2018 09:18 AM IST

सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वाढलेले दर कसे कमी करणार?; उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

17 जानेवारी : राज्य सरकारनं सॅनिटरी नॅपकिन्सचे दर कमी करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली आहे. याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. हा विषय गंभीर असून यामुळे अर्ध्या लोकसंख्येवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिनच्या वापराबाबत महिलांमध्ये जागृती निर्माण करा, असेही कोर्टानं म्हटलं आगे.

१२ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावल्याने नॅपकिनच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे सुमारे ८० टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन वापरत नाहीत. परिणामत: महिलांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सवरून जीएसटी हटविण्यात यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका शेट्टी वुमन फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. 'जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या महिला सदस्यांना त्यांच्या विभागात जनजागृती करणे बंधनकारक करा. त्यासाठी मागदर्शक तत्त्वे आखा,' असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले.

हे नॅपकिन्स बनवणा-या कंपन्यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) म्हणून काही प्रमाणात नॅपकिन्स मोफत वाटण्याचे निर्देश द्या, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. तसेच जीएसटीचा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणीत अ‍ॅडिशनल जनरल सॉलिसीटरना उपस्थित राहण्यास सांगितले. तसेच मुंबई पालिकेलाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलंय. याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी करण्यात येणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 17, 2018 09:18 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close