सगळे सारखेचं !, तूर शेतकऱ्यांची अशी झाली लूट

प्राजक्ता पोळ, संदीप राजगोळकर आणि संजय शेंडे, अमरावती

25 एप्रिल : व्यापारी आणि नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना भर बाजारात नागवल्याचं आता उघड झालंय. शेतकऱ्यांची तूरबंदी करायची, व्यापाऱ्यांनी लुटायचं आणि नाफेडचे अधिकाऱ्यांनी लुटारूंना साथ द्यायची अशी काहीशी गोष्ट तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसोबतही झालीय.

नोटबंदीच्या तडाख्यातून शेतकरी अजून सावरलेलाही नसताना आता तो तूरबंदीच्या जोखडात अडकल्याचं उघड झालंय. पण हे जोखड भ्रष्टाचाराचं आहे. शेतकरीविरोधी षडयंत्राचं आहे. हे चक्र कसं आहे ते एकदा नीट बघा..

शेतकरी तूर विकायला आला त्यावेळेस नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी कधी त्याला बारदाना नाही म्हणून तूरबंदी केली तर कधी वजनकाटा नाही म्हणून. अडलेल्या शेतकऱ्यांकडे व्यापाऱ्यांशिवाय पर्याय राहीला नाही. व्यापाऱ्यांनी मग पाच हजार रूपये क्विंटल असलेली तूर तीन हजारात घेतली. शेतकरी क्विंटलमागे 2 हजारानं लुटला गेला. नंतर शेतकऱ्यांचीच तूर घेऊन व्यापारी नाफेडकडं आला. आता मात्र शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांची तूर नाफेडनं अगोदर घेतली. म्हणजेच घाम गाळला शेतकऱ्यानं आणि लूट केली ते व्यापारी आणि नाफेड, पणन अधिकाऱ्यानं.

नाफेडनं आतापर्यंत खरेदी केलेली अर्धी तूर ही व्यापाऱ्यांचीच असल्याचं उघड झालंय. अजूनही अनेक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात तूर शिल्लक आहे. त्यात

परभणी                          24 हजार क्विंटल

अमरावती                             3 लाख क्विंटल

औरंगाबाद                         60 हजार क्विंटल

बीड                      1 लाख 50 हजार क्विंटल

जालना                        50 हजार क्विंटल

नांदेड                    13 हजार 500 क्विंटल

उस्मानाबाद                        1 लाख क्विंटल

लातूर                         61 हजार क्विंटल

यवतमाळ                    60 ते 70 हजार क्विंटल

बुलडाणा                  1 लाख 50 हजार क्विंटल

नागपूर                            2 हजार क्विंटल

चंद्रपूर                          3 हजार क्विंटल      

शेतकऱ्यांची लूट करणारं चक्र कधीच बदलत नाही. फक्त पिकवणारा बदलतो. म्हणजेच कधी तो कांदा उत्पादक असतो तर कधी ऊस उत्पादक, त्याला लुटणारे मात्र कायम आहे. व्यापारी, दलाल आणि अधिकारी आणि त्यांना पाठिशी घालणारं सरकार.

22 तारखेपर्यंतचीच तूर खरेदी करणारं म्हणजे नोटबंदीसारखीच तूरबंदी करणं. हे तेच सरकार आहे जे शेवटचा दाणा खरेदी करण्याच्या वल्गना करत होतं. आता वेळ आलीय त्यावेळेस मुख्यमंत्री मात्र तारखेवर बोट ठेवतायत. शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेकही होऊ शकतो...सरकार त्याची वाट बघतंय?