कोकण किनारपट्टीवर मच्छिमारांचा पुन्हा संघर्ष

दिनेश केळुसकर, सिंधुदुर्ग, 21 सप्टेंबर :  मासेमारी हंगाम सुरू होऊन महिना होत नाही तोवरच पुन्हा एकदा कोकण किनारपट्टीवर पारंपरिक आणि पर्ससीन मच्छिमारांमधील संघर्ष पेटलाय . मालवणच्या समुद्रात अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या तीन पर्ससीन बोटींना मत्स्यविभागाने मच्छिमारांच्या मदतीने पकडलंय. मात्र केवळ दंडात्मक कारवाईऐवजी अशा अनधिकृत मासेमारी नौकांवरची अनधिकृत जाळी जप्त करावी अशी मागणी पारंपरिक मच्छिमार करतायत.

मालवणच्या किनाऱ्याजवळ अनधिकृत पर्ससीन जाळ्यांनी मासेमारी करणाऱ्या रत्नागिरीतल्या या  तीन बोटींना स्थानिक मच्छिमार आणि फिशरीज विभागाने पकडून मालवण किनाऱ्यावर आणलंय. महत्त्वाचं म्हणजे गिलनेट जाळ्यांनी मासेमारी करण्याचा परवाना असताना बेकायदेशीररित्या या बोटी पर्ससीन मासेमारी करत असल्याचं मच्छिमारांना आढळलंय.

स्थानिक  मच्छिमार  राजू परब म्हणाले, 'आम्ही फिशिंग करण्यासाठी समुद्रात गेलो होतो आणि किनाऱ्यालगत दहा पंधरा बोटी दिसल्या आम्हाला. त्याच्या बाहेर पण पुष्कळ होत्या. फिशरीजला फोन लावला तेव्हा ते बोलले आम्ही बोट घेऊन येतो. तुम्ही जवळ आले असतील तर त्यांना पकडा,  तर मच्छिमार आम्ही गेलो स्वत: आणि त्यांना जाऊन पकडलनेट लावलं होतं. त्यात मच्छी होती,  वीस पंचवीस जाळी बांगडा होता .

दुसरे स्थानिक मच्छिमार बाबी जोगी म्हणाले, 'या बोटी आहेत त्या गिलनेट म्हणून लायसन घेतात आणि त्यावर पर्ससीन नेट चढवून पर्ससीन फिशिंग करतात.  ही पूर्णपणे फिशरीज आणि सरकारला फसवण्याची त्यांची पध्दत आहे आणि फार पूर्वीपासून ही पध्दत सुरू आहे.  या अगोदर एकाच नावनंबरच्या चार बोटी आम्ही आचऱ्याला पकडून दिल्या होत्या. त्याच्यावरती सुध्दा सरकारने काही कारवाई केलेली नाही. '

या बोटींवरच्या मासळीचा लिलाव करून मत्स्यविभागाने लिलावाच्या रकमेच्या पाच पट म्हणजे सुमारे साडेतीन लाख रुपयाचा  दंड या बोटमालकाना आकारलाय . मात्र अशा बोटींवरची अनधिकृत जाळी जप्त करण्याची कायद्यात तरतूद नाही अस मत्स्यव्यवसाय अधिकारी सांगतायत

याबद्दल राजकुमार महाडिक म्हणाले, 'त्यासंदर्भात सध्यातरी अजून कायद्यामध्ये तरतूद नाहीये. दंडात्मक स्वरूपाचीच त्यात तरतूद आहे.  त्यासाठी सुधारणा करण्यासाठी आम्ही शासनाला कळवलं आहे.  पण त्याचा निर्णय शासन स्तरावर झाल्यानंतरच त्याबाबतीत विचार करता येऊ शकतो.'

मासेमारी हंगाम सुरू झाल्यापासून कोकण किनारपट्टीवर परप्रांतीय पर्ससीन मच्छिमारांची घुसखोरी सुरूच आहे. पण याला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडे ना सक्षम गस्ती नौका आहेत ना पुरेसं मनुष्यबळ. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना स्वत:च आपल्या बोटी घेऊन या अनधिकृत मच्छिमार नौकांना पकडावं लागतंय. '

सरकारने मासेमारी धोरण ठरवताना सोमवंशेव समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचं ठरवलेलं असलं तरीसुध्दा या समितीच्या शिफारशीनुसार पर्ससीन बोटींची संख्या कमी करणं गरजेचं आहे. परंतु केवळ ट्रॉलिंगचं लायसन्स घेऊन त्यावर बेकायदेशीररित्या पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या बोटींची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागलीय. त्यामुळे अशा कारवाई झालेल्या बोटींवरच अनधिकृत पर्ससीन जाळच जप्त करण्याचे आदेश जोपर्यन्त येत नाहीत तोपर्यन्त अनधिकृत मासेमारी सुरूच राहणार आहे.  त्यामुळे हा संघर्ष वाढतच जाणार आहे.