S M L

शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी केलं, निवडणुकीत सापडले 91 लाख; सहकारमंत्र्यांची अशीही 'असहकार' कामं

Sachin Salve | Updated On: Jun 2, 2018 07:26 PM IST

शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी केलं, निवडणुकीत सापडले 91 लाख; सहकारमंत्र्यांची अशीही 'असहकार' कामं

मुंबई, 02 जून : भाजपचे नेते आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आज पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले. यावेळी प्रकरण आहे बेकायदेशीर बंगल्याचं...पण याआधीही सहकारमंत्री असहकार कामामुळे अडचणीत सापडले होते. त्यांच्या या असहकार कामाची कुंडली...

सहकार मंत्र्यांच्या लोकमंगल कारखान्याचा कर्ज घोटाळा

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल समूहाच्या भंडारकवठे येथील लोकमंगल साखर कारखान्याने शेतकऱ्याच्या नावावर परस्पर तीन लाखाचे कर्ज घेतले होते. शेतकऱ्याने खतासाठी दिलेल्या कागदपत्रांचा वापर करुन पुण्यातील कासारवाडीतील युनियन बँकेतून तीन लाखांचे कर्ज काढले होते.

फडणवीस सरकारच्या या मंत्र्याचा बंगला बेकायदेशीर, काय आहे प्रकरण ?

शेतकऱ्यांनी खत घेण्यासाठी लोकमंगल साखर कारखान्यात कागदपत्रं जमा केले होते. गजानन बिराजदार हे मुलीच्या लग्नासाठी दुसऱ्या बँकेत कर्ज मागण्यासाठी गेल्यानंतर हा सगळा प्रकार समोर आला. एवढंच नाहीतर लोकमंगल कारखान्याने बार्शी तालुक्यातील इंदापूर गावातील महादे म्हस्के या शेतकऱ्याच्या नावावरही ११ लाखाचे कर्ज काढले होते.

लोकमंगलनं चुकीच्या पद्धतीनं पैसे गोळा केले, सहकारमंत्र्यांची कबुली

उमरग्यात सापडली ९१ लाख ५० हजाराची रोकड

उमरग्यामध्ये देशमुख यांच्या लोकमंगल समुहाची 91 लाख 50 हजारांची रोकड उस्मानाबादच्या नगरपालिका भरारी पथकानं जप्त केली होती. ज्यामध्ये एक हजाराच्या जुन्या नोटा होत्या. मात्र ही ऊसतोडणी कामगाराच्या टोळीला देण्यासाठी होती, असा दावा सुभाष देशमुख यांनी केला होता.त्यानंतर निवडणूक आयोगाला दिलेल्या स्पष्टीकरणात मात्र ही रक्कम लोकमंगल मल्टिस्टेट बँकेची असल्याचा दावा करण्यात आला.

अनियमितता झाली, शिक्षा भोगायलाही तयार; सुभाष देशमुखांचा कबुलीनामा

आता बेकायदेशीर बंगल्याचं बांधकाम

- सोलापुरातील होटगी रस्त्यावरील देशमुख यांचा बंगला

- महापालिकेची ही जागा अग्निशमन दलासाठी आरक्षित

- दोन एकरांपैकी 22 गुंठ्यांवर देशमुखांचा बंगला

- 2001मध्ये बंगल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी नाकारण्यात आली

- देशमुख यांनी पुढील प्रत्येक बाबीला आपण जबाबदार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र दिलं

- 2004मध्ये बांधकाम करण्यासाठी पालिकेकडून सशर्त परवाना

- 10 ऑगस्ट 2016मध्ये न्यायालयात जनहित याचिका

- प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

- पालिका आयुक्त यांनी न्यायालयात सादर केला अहवाल

श्रीमंत व्हायचं असेल तर कांदा खाऊ नका - पणन मंत्री सुभाष देशमुखांचा अजब सल्ला!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 2, 2018 07:26 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close