10 जून : राज्य सरकार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणार नाही हे आधीच स्पष्ट झालं आहे, मात्र सरकारने पूर्वी घेतलेली भूमिका आता बदलली आहे. यात अडीच लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्याचा नवा निकष सरकारने काढला आहे. ही नवी भूमिका घेऊन उद्या सरकार सूकाणू समितीशी चर्चेला बसणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतर चर्चेसाठी स्थापित मंत्रीगटानं निर्णय घेतला आहे की, आता केवळ अल्पभूधारक नाही तर शेतीवर अवलंबत्व असणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं जाईल. मग त्या शेतकऱ्याची शेती कितीही एकर असो. त्याचप्रमाणे ज्यांचे उत्पन्न आयकराच्या कक्षेत येतं किंवा ज्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा अधिक आहे, त्यांना कसलीही कर्जमाफी मिळणार नाही.

नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना फायदा देण्यासाठी वेगळी योजना आखण्यात येत आहे, ज्यातून त्यांना फायदा मिळू शकेल. हे सर्व मुद्दे घेऊन मंत्रिगट सूकाणू समितीसोबत चर्चेला बसेल, या चर्चेदरम्यान सरकार आपली भूमिका लवचिक ठेवेल, असं मंत्री गटानं ठरवलं आहे.

मात्र, सरसकट कर्जमाफी द्यायची नाही या आधीच्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत सूकाणू समितीच्या भूमिकेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पुढचा निर्णय ठरेल.

काय आहे सरकारचे नवे निकष

- फक्त अल्पभूधारक हा निकष नाही

- वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असलेल्यांनाच कर्जमाफी

- आयकराच्या कक्षेत आले तर कर्जमाफी नाही

- जमीन किती आहे हा निकष नाही

- नियमित कर्ज भरलेल्यांसाठी वेगळ्या योजना

First Published: Jun 10, 2017 04:23 PM IST