S M L

मराठवाड्यात मनरेगा अंतर्गत कामांना आता प्रांताधिकारी स्तरावर मंजुरी

मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मनरेगा अंतर्गत (कॉन्व्हर्जन स्कीम) होणारी कामे यापुढे थेट प्रांताअधिकारी स्तरावर मंजूर केली जाणार आहेत. कार्य मंजुरीचा वेळ अपव्यय टाळून लोकांना त्वरित रोजगार आणि कामांना मंजुरी मिळावी, यासाठी रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांच्या सूचनेनुसार रोहयो विभागाने निर्णय घेतला आहे.

News18 Lokmat | Updated On: May 22, 2019 07:10 PM IST

मराठवाड्यात मनरेगा अंतर्गत कामांना आता प्रांताधिकारी स्तरावर मंजुरी

मुंबई, 22 मे- मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मनरेगा अंतर्गत (कॉन्व्हर्जन स्कीम) होणारी कामे यापुढे थेट प्रांताअधिकारी स्तरावर मंजूर केली जाणार आहेत. कार्य मंजुरीचा वेळ अपव्यय टाळून लोकांना त्वरित रोजगार आणि कामांना मंजुरी मिळावी, यासाठी रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांच्या सूचनेनुसार रोहयो विभागाने निर्णय घेतला आहे.

मराठवाड्यात यापुढे मनरेगाच्या कामांचे प्रस्ताव स्थानिय समिती, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे न जाता तहसीलदार, बीडीओ आणि प्रांताधिकारी स्तरावरच निर्णय घेतले जाणार आहेत. 14 दिवसांत पेमेंट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बुधवारी बैठक घेण्यात आली. सचिव एकनाथ डवले, उपसचिव प्रमोद शिंदे आदी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.


दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मनरेगासाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला जात आहे. त्यापैकी 80 कोटी रुपयांचा विहिरींसाठीचा प्रलंबित निधी वितरित केले जाणार आहेत. 14 व्या वित्त आयोगाची सांगड अभिसरण आराखड्याशी घातली गेली तर रोल मॉडेल उभे करता येईल. किमान 1 काम अभिसरण आराखड्यांतर्गत घेण्याची सूचना संबंधितांना करण्यात आली आहे.

दुष्काळाची पाहणी, कामांचे वाटप, मजूर हजेरी वाढवणे हे लक्ष ठेवण्यात आले आहेत. लेबर अटेंडन्स 3 लाख 43 हजार 360 वर पोहोचला आहे. तो 6-7 लाखपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे असे निर्देश मंत्री रावल यांनी आजच्या बैठकीत दिले.

पालकमंत्री शेत पानंद योजनेसाठी यावर्षी 100 कोटी रुपये निधी मान्य करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दीड कोटी प्रमाणे 34 जिल्ह्यांना 51 कोटी रुपये वितरितही केले गेले आहेत. मनरेगा अंतर्गत अभिसरण आराखड्यात 28 काम मंजूर करता येणार असल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा लाभ ग्रामपंचायतींनी घेण्याची गरज आहे. यासाठी लवकरच राज्यातील जिल्ह्याधिकाऱ्यांची लवकरच व्हिडिओ काँफेरेनसिंग घेतली जाणार आहे.

Loading...


VIDEO : धनंजय मुंडेंचा नवा लूक पाहिला का तुम्ही?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 22, 2019 07:04 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close