फडणवीसांनी डाव जिंकला! फायलींवर सह्या करायला मुख्यमंत्र्यांना 'लकवा' येत नाही?

Ajay Kautikwar | News18 Lokmat | Updated On: Nov 29, 2018 06:52 PM IST

फडणवीसांनी डाव जिंकला! फायलींवर सह्या करायला मुख्यमंत्र्यांना 'लकवा' येत नाही?

मुंबई, 29 नोव्हेंबर : अखेर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागलाय. गेल्या चार-चाडेचार वर्षातला देवेंद्र फडणवीस सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. मराठा समाजाने आणलेला प्रचंड दबाव, विरोधकांनी आणि पक्षातल्याच असंतुष्टांनी 'फडणवीस' काय आरक्षण देतील अशी केलेली हेटाळणी, जातींच्या नावावर फुट पाडण्याचा झालेला प्रयत्न अशा सगळ्या गोष्टींवर मात करत राज्य सरकाने मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेतलं. जे अनेक मुख्यमंत्र्यांना जमलं नाही ते काम करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा डाव जिंकला यात शंकाच नाही.

गेल्या साडेचार वर्षात राज्य सरकारची परिक्षा पाहणारी अनेक वादळं आली. विरोधकांनी अशी वादळं निर्माण करणं हे स्वाभाविक आहे. मात्र भाजपमधल्याचं अनेकांनीही अशा वादळांना फुस दिली. पण या सगळ्या वादळांमधून मुख्यमंत्री तावून सुलाखून निघाले. आगामी निवडणुकीत हे निर्णय राज्य सरकारची जमेची बाजू ठरणार आहेत तर विरोधकांची चिंता वाढणार आहे.

शिवसेनेचा 'सामना'

शपथ घेतल्याच्या पहिल्या दिवसांपासूनच मुख्यमंत्र्यांची गाठ शिवसेनेशी पडली. हो नाही म्हणता म्हणता त्यांनी समर्थन तर दिलं पण तलवार कायम टांगती ठेवली. सत्तेत राहायचं आणि टीकाही करायची अशी शिवसेनेची भूमिका. फडणवीस सरकारचा मृत्यू अटळ आहे. फक्त त्याची वेळ ठरायची आहे असं खासदार संजय राऊत यांनी अनेकदा सांगितलं. तर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना सत्तेत असलेल्या सरकारची अनेकदा लाज काढली.

पण मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक वेळी त्यातून शिताफिने मार्ग काढला. आमचं शिवसेनेवर प्रेम उघड आहे. तर सेनेचं प्रेम छुपं आहे असं मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी सेनेच्या वाघानं मारलेल्या पंजाचे ओरखडे अनेकदा त्यांना निमुटपणे सहन करावे लागले त्यामुळेच खिशात ठेवलेले राजीनामे सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला तरी कधीच निघाले नाहीत.

Loading...

'इंदू मील'चं स्मारक

'इंदू मील' इथं डॉ. बाबासाहब आंबेडकरांच स्मारक बनविण्यासाठी जागा देण्याचा प्रश्न असाच मुख्यमंत्र्यांची परिक्षा पाहणारा होता. गेली अनेक वर्ष या प्रकरणाच्या 'फाईल्स' फक्त दिल्ली मुंबई फिरत राहिल्या. दलित संघटनांना आश्वासनं दिली गेली. पण प्रश्न मार्गी लागत नव्हता.

दिल्लीत आणि राज्यात एकच सरकार असल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत आपलं वजन खर्ची घालून इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी मिळवून दिली आणि पंतप्रधानांच्या हस्ते भुमीपूजनही उरकून घेतलं.

लंडनमधलं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं लिलावात जाणारं घर राज्य सरकारनं घरेदी करून त्याचंही स्मारक केलं. हा निर्णय घेतांनाही सरकारनं फार घोळ घातला नाही. दलित समाजासासाठी अस्मितेचे असणारे हे दोनही प्रश्न सोडवण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलं.

भीमा कोरेगाव

भीमा कोरेगावच्या प्रश्नानं राज्यात निर्माण झालेल्या प्रक्षोभानं सरकारला चांगलेच हादरे दिले. इतर प्रश्नांमध्ये शिताफीने सुटणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना इथं बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. कारण ज्यांच्यावर आरोप झाले ते संभाजी भीडे गुरूजी हे पंतप्रधानांचे गुरूच असल्यानं सकारला कारवाई करता आली नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी भीडे गुरूंजींना वाचवलं अशीही विरोधकांनी टीका केली. मात्र सामजिक असंतोष जास्त भडकला नाही. हिंसाचाराच्या ठिणग्या पडल्या मात्र आग वाढली नाही. या प्रकरणात मात्र सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला. पण परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही.

फायलींवर सह्या आणि 'लकवा'

आघाडी सरकारच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना निर्णय घेताना ते अतिशय काळजी घ्यायचे. त्यामुळं निर्णय लवकर होत नव्हते. कारण त्याआधीची परिस्थितीच अशी होती की चव्हाणांनी आपली 'मिस्टर क्लिन' ही प्रतिमा जपण्यासाठी जपून पुढं जाण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत तणावही निर्माण झाला होता. त्यावेळी शरद पवारांनी पृथ्वीराज चव्हाणांना फटकारताना यांना फायलींवर सह्या करताना लकवा येतो का? असा सवाल केला होता. त्यांच्या त्या वाक्याची मोठी चर्चाही झाली होती.

फडणवीसांचा 'फास्ट ट्रॅक'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचा देवेंद्र फडणवीसांवर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळं निर्णय घेतांना त्यांना वारंवार दिल्लीकडे पाहावं लागत नाही. पंतप्रधानांचीही कार्यशैली वेगळी असल्यानं मुख्यमंत्र्यांनाही दिल्लीत कधी ताटकळत राहावं लागलं नाही.

दिल्लीचं पाठबळ आणि निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्यानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फाईलींवर सह्या करताना कधी 'लकवा' येत नाही असं मत राजकीय निरिक्षक व्यक्त करतात. त्यामुळेच इंदू मील, अरबी समुद्रातलं शिवाजी महाराजांचं स्मारक, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असे अनेक मुद्दे मार्गी लागले. याचा राजकीय फायदा भाजपला तर मिळेलच पण मुख्यमंत्र्यांचं पक्षातलं आणि राजकारणातं स्थान आणखी पक्क होणार आहे.


 


 

'...आता संघटनेत फूट पडू देऊ नका', अजित पवारांचं मराठा मोर्चेकऱ्यांना आवाहन

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 29, 2018 06:04 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...