S M L

मराठा आरक्षणाला कोर्टात टिकणार का? हा आहे सरकारचा नवा प्लॅन!

मराठा आरक्षणाविरोधात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Updated On: Dec 3, 2018 05:49 PM IST

मराठा आरक्षणाला कोर्टात टिकणार का? हा आहे सरकारचा नवा प्लॅन!

मुंबई, 03 डिसेंबर : मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असली तरी याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. उच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी ज्येष्ठ वकिल आणि तज्ञ वकिलांची मोठी ताकद सरकारसोबत आहे असं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. यासाठी विधानसभेत दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर केला आहे. परंतु, आज राज्य सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करणं हे राज्यघटनेविरोधात आहे, अशी भूमिका घेत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीनं ही याचिका सादर करण्यात आली आहे.

यावर चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालयात याचिका जरी दाखल झाली असली तरी सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्यासह तज्ञ वकील बाजू मांडणार आहे अशी माहिती पाटील यांनी दिली. तसंच मराठा आरक्षण विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली त्याचा कोणताही फरक पडणार नाही, वकिलांची मोठी ताकद सरकारच्या मागे आहे असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.


दरम्यान,मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर या आरक्षणाविरोधात याचिका होऊ शकते हीच शक्यता लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण टिकावं, यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर याआधीच हायकोर्टात विनोद पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केलं आहे. त्यामुळे हायकोर्टात या प्रश्नावर कुठलीही याचिका दाखल झाल्यास विनोद पाटील यांचं म्हणणं कोर्टाला ऐकून घ्यावं लागणार आहे.


Loading...

२९ नोव्हेंबर रोजी मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या विधेयकाला सर्वपक्षीयांनी एकमताने सहमती दर्शवल्याने हे विधेयक मंजूर झालं.


मराठा आरक्षणासाठी काय तरतुदी?

- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणार

- एकूण नियुक्तांच्या 16 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे

- एसईबीसीच्या आरक्षणसाठी उन्नत आणि प्रगत गटाचं प्रतिनिधित्त्व

- मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 16 टक्के आरक्षण

- एसईबीसी वर्गातलं आरक्षण गुणवत्तेनुसार

- ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का नाही


अशी आहे आरक्षणाची वर्गवारी

अनुसूचित जाती जमाती - 20 टक्के

ओबीसी - 19 टक्के

मराठा - 16 टक्के

भटके विमुक्त - 11 टक्के

विशेष मागासवर्ग - 02 टक्के

एकूण आरक्षण - 68 टक्के




कोर्टात टीकण्यासाठी तरतूद-मुख्यमंत्री


मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. सरकारनं जनतेला दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलंय. आम्ही लोकांना बांधील आहोत असं फडणवीस म्हणाले होते. तसंच आरक्षणाचा निर्णय घेताना सरकारला काळजी घ्यावी लागली. हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टीकावं यासाठी ज्या काही तरतूदी करणं आवश्यक होतं त्या सर्व तरतूदी सरकारनं केल्या आहेत आणि यापुढे हे आरक्षण टिकावं यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करेल असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.


मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या कोट्याला धक्का लागणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. अशा प्रकारचं कलमच या विधेयकात टाकण्यात आल्यामुळं ओबीसींचा कोट्याला धक्का लागणार नाही. काही लोक मुद्दाम या विषयावर फुट पाडण्याचा प्रयत्न करताहेत अशी टीकाही त्यांनी केली.


धनगर समाज आक्रमक

मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आधीपासूनच आरक्षणाची मागणी करत असलेला धनगर समाजही आक्रमक झाला आहे. सरकारने लवकरात लवकर आमच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करत धनगर समाजाने मनमाडमध्ये एका मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं.


ब्राह्मण समाजाची मागणी

आरक्षणासाठी आमच्या समाजाचं सर्वेक्षण करण्यात यावं, अशी मागणी ब्राह्मण समाजानेही सरकारकडे केली आहे. ही मागणी आम्ही मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात येईल, असं आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं आहे.


मेगाभरती पुन्हा सुरू

दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी स्थगित करण्यात आलेली मेगा भरती आता पुन्हा सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही महत्वाची घोषणा केली. राज्यातल्या विविध 72 हजार पदासांठी ही मेगाभरती राज्य सरकारनं घोषित केली होती मात्र त्यावर वाद झाल्याने ती थांबवण्यात आली होती.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना अशी भरती का करण्यात येत आहे असा सवाल विरोधी पक्षांसह विविध संघटनांनी विचारला होता. त्यावर मराठा समाजासाठी जागा राखीव ठेवून इतर पदांसाठी भरती आहे असा सरकारचा युक्तिवाद होता. मात्र जास्त विरोध झाल्याने शेवटी सरकारला हा निर्णयच स्थगित करावा लागला. आता आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागल्यानं सरकारनं ही मोठी घोषणा केली.


=============================


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 3, 2018 05:48 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close