S M L

आदर्श प्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली

आदर्श घोटाळा प्रकरणी राज्यपालांनी दिलेले सीबीआय चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवले आहेत.

Chittatosh Khandekar | Updated On: Dec 22, 2017 01:03 PM IST

आदर्श प्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्या सीबीआय चौकशीची  मागणी हायकोर्टाने फेटाळली

22 डिसेंबर: अशोक चव्हाणांना  आज  हायकोर्टाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. आदर्श घोटाळा प्रकरणी राज्यपालांनी दिलेले सीबीआय चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं बेकायदेशीर ठरवले आहेत.

काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात सीबीआयला खटला चालवण्यास राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी  परवानगी दिली होती.  या परवानगीला चव्हाण यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यात हायकोर्टाने आज चव्हाण यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

आदर्श आपल्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याचा युक्तीवाद काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी  हायकोर्टात केला होता. तसंच आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी यापूर्वी राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती पण राज्यात सत्ताबदल होताच आपल्या विरोधात खटल्या चालवण्यास सीबीआयला परवानगी देण्यात आली असा आरोप चव्हाण यांच्या वतीनं करण्यात आला आहे.



२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण निवडून आलो आणि त्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य केलं जात असल्याचंही चव्हाण यांनी आरोप केला होता. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी किमान घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्या गेल्या पाहिजेत असा युक्तीवाद चव्हाण यांनी केला होता.

आपल्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी केवळ आदर्श आयोगाचा संदर्भ घेण्यात आला असल्याचंही सुनावणी दरम्यान चव्हाणांच्या वतीनं म्हणण्यात आलं होतं. कोर्टाने त्यांचा हा युक्तीवाद मान्य केला  असून त्यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळली आहे.

ऑक्टोबर 2010 मध्ये आदर्श सोसायटीचा घोटाळा उघडकीला आला, तेव्हा देशभरात एक च खळबळ उडाली होती. या घोटाळ्यात सहभागी  असल्याचा आरोप असल्याने अशोक चव्हाण यांचं सरकार काही दिवसांतच गडगडलं होतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 22, 2017 11:44 AM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close