राज्यातही 2016पासूनच 7 वा वेतन आयोग, कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

राज्यातही 2016पासूनच 7 वा वेतन आयोग, कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

1 जानेवारी 2016पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास 21 हजार 500कोटी रुपयांचा बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

  • Share this:

मुंबई, 08जुलै: राज्यातही 1 जानेवारी 2016पासूनच 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय. या आश्वासनानंतरच राज्य कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी आपला नियोजीत संप मागे घेतलाय. 7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातल्या कर्मचारी संघटना 12 ते 14 जुलै अशा सलग तीन दिवस संपावर जाणार होत्या. पण मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनंतर हा संप मागे घेण्यात आलाय. 1 जानेवारी 2016पासून सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास 21 हजार 500कोटी रुपयांचा बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1जानेवारी 2016पासूनच सातवा वेतन आयोग लागू केलाय. त्याच धरतीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तो 1 जानेवारी 2016पासून तो लागू व्हावा, अशी प्रमुख मागणी या संघटनांची आहे. यासोबतच निवृत्ती वय 58वरून 60 करावे, आठवडा 5 दिवसांचा करावा, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी, अशा इतर मागण्याही कर्मचारी संघटनांनी केल्या आहेत. अन्य मागण्यांबाबत येत्या पाच महिन्यांत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा अल्टिमेटम या संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलाय.

कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी वर्षावर चर्चा केली.अन्य मागण्यांबद्दलचे निर्णय वर्ष संपेपर्यंत घेऊ असं आश्वासनही त्यांनी दिलंय. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या धरतीवर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी संप रद्द करत असल्याचं जाहीर केलंय

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 8, 2017 08:52 AM IST

ताज्या बातम्या