04 डिसेंबर: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्याचा निर्णय अन्न पुरवठा विभागाने घेतला असल्याची माहिती न्यूज 18 लोकमतच्या हाती लागली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ मराठवाड्यातील नैराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेसाठी दरवर्षी १२०० कोटी रुपये खर्च येत आहे. कपाशीचे प्रचंड मोठे नुकसान झालं असतानाच सोयाबीनला भाव नाही त्यातच हा निर्णय शेतकऱ्यांना आणखी संकटात टाकणारा आहे. हा निर्णय अंमलात येऊ नये म्हणून वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. हा निर्णय सरकारची लोककल्याणकारी प्रतिमा मलिन करण्यासारखा असल्याचं आणि अन्नसुरक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली असल्याचही तिवारी यांनी आरोप केला आहे.

First Published: Dec 4, 2017 10:23 AM IST