Year Ender 2018 : आंदोलनं, निवडणुका, आरक्षण आणि मुख्यमंत्री फडणवीस!

Year Ender 2018 : आंदोलनं,  निवडणुका, आरक्षण आणि  मुख्यमंत्री फडणवीस!

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री केंद्रात जातील अशी चर्चा रंगली होती. पण, मुख्यमंत्र्यांनी हा सर्व चर्चांना पू्र्णविराम लावला आहे.

  • Share this:

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी सरते वर्ष आव्हानात्मक आणि निर्णायक असे ठरले आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांना वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं होतं. मग, विरोधकांकडून कोंडी असो किंवा आंदोलनं, मुख्यमंत्र्यांनी लिलया ही आव्हानं पार करून, 'पुढचाही मुख्यमंत्री मीच होणार', असं मोठ्या विश्वासाने सांगितलं आहे.

मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचं हे चौथं वर्ष आहे. पुढील वर्ष हे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचं आहे. त्यामुळेच 2018 हे वर्ष मुख्यमंत्र्यांना खास राहिलं.

भीमा कोरेगाव प्रकरण

वर्षांच्या सुरुवातीलाच भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेनं सुरूवात झाली. भीमा कोरेगाव हिंसाचारामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचे समज मन ढवळून निघाले. या संपूर्ण हिंसाचारात एका तरुणाचा हकनाक बळी गेला आणि एका साक्षीदार तरुणीचा संशास्पद मृत्यू झाला. आंबेडकरी संघटना विरुद्ध भाजप आणि संघ असा वाद निर्माण झाला. या हिंसाचारात मुख्य आरोपी मिलिंद एकबोटे आणि संघाच्या मुशीत वाढलेले मनोहर भिडे गुरूजी यांचं नाव समोर आलं. या प्रकरणी मिलिंद एकबोटेला अटक झाली आणि जामीनही मिळाला. परंतु, भिडे गुरुजींना अटक झाली नाही. विरोधक आणि दलित संघटनांनी भिडेंना अटक करावी, यासाठी राज्यभरात आंदोलनं केली. परंतु, खुद्द फडणवीस यांनीच भिडे गुरूजींच्या विरोधात पुरावे नसल्याचं सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे विरोधक आणि दलित संघटनांना माघार घ्यावी लागली. काही दिवसांनंतर या प्रकरणात माओवादी हस्तक्षेप असल्याचं वळण मिळालं.

मराठा आरक्षण

हे आंदोलन शमत नाही, तेच मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचा भडका उडाला. मागील वर्षीच राज्यभरात मुकमोर्चे काढण्यात आले होते, त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेलं आश्वासन न पाळल्यामुळे मराठा समाज आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरला. राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. या आंदोलनाची धग मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्ची पर्यंत पोहोचली. मुख्यमंत्री दिल्लीत जाणार अशा वावड्या देखील उडाल्या. विरोधकांनीही मराठा आरक्षणावरून मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरलं. पण, मुख्यमंत्र्यांनी आपली खुर्ची सांभाळत मराठा आंदोलनाचा विषय मोठ्या खुबीने सांभाळला. वर्षाअखेरीस मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचा विरोध झुगारून मराठा आरक्षणाचे विधेयकच मांडले आणि मंजूरही करून घेतले. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याभोवती उठलेलं वादळ शांत केलं. मराठा आरक्षणच नाहीतर धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाबाबत त्यांनी आश्वासनं देऊन आंदोलनातून हवा काढून घेतली.

सर्वाधिक आंदोलनं फडणवीसांच्या काळात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात सर्वाधिक आंदोलनाची नोंद झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा एका प्रकारे विक्रमच म्हणावा लागेल. शेतकरी, आदिवासी, बहुजन, मराठा, मुस्लीम,धनगर, शासकीय कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, संगणक परिचारक, डॉक्टर अशा एक ना अनेक संघटनांनी आंदोलनं आणि मोर्चे काढले. परंतु, या सर्व संघटनांना आश्वासनांशिवाय माघारी परतावं लागलं.

निवडणुका आणि विजय

सरतं वर्ष एकीकडे आंदोलनांमुळे गाजलं तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नेतृत्वाची चुणूकही दाखवली. स्थानिक नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकात भाजपने विजय मिळवला. पालघर पोटनिवडणुकीत तर शिवसेनेनं थेट भाजपला आव्हान दिलं होतं. सेनेकडून दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांचा मुलगा श्रीनिवास वनगा याला उमेदवारी दिली होती. सेनेनं पूर्ण ताकदपणाला लावली होती. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी नेतृत्त्वाची कमान हाती घेत इथं भाजपच्या उमेदवाराला विजय करून दाखवलं. तसंच जळगाव, धुळे, सांगली महापालिका निवडणुकीतही भाजपला घवघवीत यश मिळालं आहे. अलीकडे झालेल्या अहमदनगर पालिका निवडणुकीत भाजपला कमी जागा मिळाल्यात पण, इथंही 'गोवा पॅटर्न' हाती घेत भाजपने आपला महापौर निवडून आणला आहे.

मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात राज्य सरकारने अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यात सर्वात मोठा निर्णय हा मराठा आरक्षणाचा होता. वर्षभर मराठा आंदोलनामुळे मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची धोक्यात आली अशी शक्यता निर्माण झाली होती. पण, मुख्यमंत्र्यांनी वर्षाअखेरीस मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी राज्यात 72 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणाही केली.

'मीच मुख्यमंत्री राहणार'

भाजपमध्ये अंतर्गत राजकारणाने मध्यंतरी डोकंवर काढलं होतं. मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आदी नेत्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपला दणका दाखवत बंड मोडून काढले. एकनाथ खडसे पदावरून दूर झाल्यानंतर पंकजा मुंडे, विनोद तावडे या नेत्यांचं तर अवसान गळालं होतं. सुधीर मुनगंटीवार, प्रकाश मेहता, यांच्यासारखे मोहरे फार काही करणार नाहीत यांची त्यांनी योग्य व्यवस्था उभी केली. राजकारणात खुर्ची मिळवणं एकवेळ सोपं असतं पण ती टिकवणं महाकठीण काम. त्यात दिल्लीतले सत्ताधारी हे कायम मुख्यमंत्री मजबूत होणार नाहीत याची काळजी त्यांनी घेतली. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री केंद्रात जातील अशी चर्चा रंगली होती. पण, मुख्यमंत्र्यांनी हा सर्व चर्चांना पू्र्णविराम लगावत, "आगामी निवडणूक भाजपच जिंकेल आणि मीच मुख्यमंत्री राहणार",असं ठणकावून सांगितलं आहे.

=========================================

First published: December 30, 2018, 7:34 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading