• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • पेरणीच्या तोंडावर बियाण्यांची अवैध विक्री; कृषी विभागाने 4 कोटींचा माल केला जप्त

पेरणीच्या तोंडावर बियाण्यांची अवैध विक्री; कृषी विभागाने 4 कोटींचा माल केला जप्त

यवतमाळ जिल्ह्यात जवळ पास तीन ते साडे तीन लाख हेक्टरवर सोयाबीन पिकाची लागवड केली जाते, तर तुरी ची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते.

  • Share this:
    भास्कर मेहरे , यवतमाळ प्रतिनिधी यवतमाळ, 5 जून: जिल्ह्याच्या बोरी अरब येथील बीज प्रक्रिया केंद्रावर कृषी विभागाच्या पथकाने धाड टाकून (Agriculture department raid) मोठी कारवाई केली आहे. अवैधरित्या तयार केलेले बियाणे जप्त (bogus seed seized) केले असून आरोपींना पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. जप्त करण्यात आलेल्या बियाण्यांची किंमत तब्बल 4 कोटी रुपयांच्या घरात (Bogus seeds worth rs 4 crore) आहे. यामध्ये तूर, सोयाबिन, हरभरा बियाण्यांचा समावेश आहे. बोरी अरब येथील धारतीधन सिड्स प्रोसेसिंग प्लांटमध्ये अवैधरित्या बियाणे तयार केले जात होते. खुल्या बाजारातील सोयाबीन, तूर, चना विकत घ्यायची आणि तो कंपनीच्या बॅगमध्ये भरून शेतकऱ्यांना विकायचा. या बाबतची माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती झाल्यानंतर या ठिकाणी धाड टाकण्यात आली. तेव्हा या बीज केंद्रात 850 क्विंटल सोयाबीन, तूर बियाणे, 660 क्विंटल लूज सोयाबीन, 1779 क्विंटल लूज तूर, 2700 क्विंटल चना आणि ट्रकमध्ये भरलेलं 225 क्विंटल सोयाबीन जप्त करण्यात आले. या मालाची किंमत अंदाजे 4 कोटी 25 लाख रुपये आहे. नागपुरातील 'त्या' निर्दयी मातेला मनसे महिला पदाधिकाऱ्यांनी शिकवला चांगलाच धडा यवतमाळ जिल्ह्यात जवळ पास तीन ते साडे तीन लाख हेक्टरवर सोयाबीन पिकाची लागवड केली जाते, तर तुरी ची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. या दोन्ही पिकांकडे नगदी पीक म्हणून पहिले जाते. याच पिकाच्या भरवशावर शेतकरी दिवाळी पूर्वीचे व्यवहार करतात. मात्र अलिकडे या पिकाच्या उत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. शिवाय बोगस बियाण्यामुळे शेतकऱ्याला फसवले जात आहे. त्यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्याच्या आर्थिक अडचणीत वाढ होत आहेत. मात्र कृषी विभाग बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर पाहिजे तशी कारवाई करतांना दिसत नाहीये. कृषी विभागाच्या या कारवाईने अवैधपणे बियाणे विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले असून गेल्या काही वर्षांपासून हा व्यवसाय सुरू होता. मात्र यवतमाळ कृषी विभागाकडून कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
    First published: