महिला शिक्षित असल्याने तिला नोकरीसाठी जबरदस्ती करता येणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, 12 जून : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आपल्या एका आदेशात म्हटले की, जर एखादी महिला शिक्षित (educated woman) असेल तर तिला कामासाठी घराबाहेर जाण्याची सक्ती किंवा जबरदस्ती करता येणार नाही. एखादी महिला पदवीधर आहे याचा अर्थ तिला नोकरी करावीच लागेल असं नाहीये असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. (Educated woman can not forced to do job)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी म्हटलं, घरातील स्त्रीने आर्थिक योगदान दिले पाहिजे हे आमच्या समाजाने अद्याप मान्य केले नाहीये. काम करणे ही स्त्रिची आवड आहे. मात्र, स्त्रिला कामावर जाण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात एका पुरुषाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, पत्नीला उदरनिर्वाहासाठी पैसे देण्याचे निर्देश दिले.

पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने म्हटलं, एखादी महिला पात्र असेल आणि तिच्याकडे शैक्षणिक पदवी असली तरीही तिला 'काम करण्याचा किंवा घरी राहण्याचा पर्याय' आहे.

वाचा : मुंबईतील 'ताज' हॉटेलमध्ये जुगार खेळणाऱ्या 9 व्यावसायिकांना सहा महिन्यांचा कारावास, 11 वर्षांनी शिक्षा

महिला न्यायाधीशांनी दिले स्व: चे उदाहरण

महिला पदवीधर आहे याचा अर्थ असा नाही की ती घरी बसू शकत नाही. न्यायाधीशांनी आपलं स्वत:चं उदाहरण देत म्हटलं, आज मी या न्यायालयाची न्यायाधीश आहे. उद्या समजा मी घरी बसली तर तुम्ही काय म्हणाल की मी न्यायाधीश बनण्यासाठी पात्र आहे आणि घरी बसू नये?

या सुनावणी दरम्यान पुरुषाच्या वकिलाने युक्तीवाद केला की, कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांच्या क्लाईंटला देखभालीचे पैसे देण्याचे अवास्तव निर्देश दिले होते. कारण त्याची विभक्त पत्नी पदवीधर होती आणि तिच्याकडे काम करण्याची तसेच उतरनिर्वाह करण्याची क्षणता नव्हती. याचिकेत या व्यक्तीने असाही आरोप केला आहे की, त्याच्या पत्नीकडे सध्या उत्पन्नाचा एक स्थिर स्त्रोत आहे पण तिने ही वस्तूस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली.