कोरोनाच्या संकटकाळात 'ठाकरे सरकार' देणार महाराष्ट्राला खुशखबर?

मुंबई, 5 एप्रिल : कोरोना व्हायरच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ठाकरे सरकार सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. राज्यात 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

राज्याचं नवीन वीज धोरण ठरवण्यासाठी सरकारने 13 सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीकडून 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत अभ्यास करून आगामी तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सरकार मोफत वीजेसंदर्भात निर्णय घेईल, अशी माहिती आहे. याबाबत 'सकाळ'ने वृत्त दिलं आहे.

उर्जामंत्र्यांनी फेब्रुवारीमध्येच केलं होतं भाष्य

'राज्यात 100 युनिट्सपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याविषयी 3 महिन्यात अहवाल येणार आहे. त्या अहवालावर मोफत वीजेविषयी निर्णय घेणार,' असं उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विधान परिषदेत सांगितलं होतं. यामुळे पुन्हा एकदा मोफत विजेचा मुद्दा सुरू झाला आहे. पण मोफत वीज देणं वाटतं तेवढं नक्कीच सोप नाही.

मोफत वीजेसंदर्भात कधी झाली सुरुवात?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आणि आम आदमी पक्ष पुन्हा एकदा मोठ्या बहुमताने सत्तारूढ झाला. यानंतर राज्यातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारमधला सहकारी पक्ष असलेल्या समाजवादी पार्टीच्या अबू असीम आझमी यांनी सगळ्यात आधी, 'महाराष्ट्रा सुद्धा वीज मोफत दिली पाहिजे' अशी मागणी केली.

हेही वाचा - कोरोना घातक रुप धारण करत असताना महाराष्ट्राला दिलासा देणारी आकडेवारी

काँग्रेसच्या नेत्यांनी आझमी यांच्या भूमिकेचं स्वागत केलं होतं आणि उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी वीज मोफत देण्याबद्दल सकारात्मकता दाखवली होती. सध्याच्या थकबाकीचा आणि वसुलीचा आढावा घेऊन राज्यात वीज माफी लागू करण्याचा सकारात्मक विचार करु असं राऊत म्हणाले होते.

स्वत: उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जरी वीज मोफत देण्याबद्दल सकारात्मकता दाखवली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र या मागणीला ठामपणे विरोध केला होता. शिवाय सत्तेचं नेतृत्व करणाऱ्या शिवसेनेने सुद्धा याबद्दल सावध भूमिका घेतली. दरम्यान, 'राज्याच्या आर्थिक परिस्तितीचा विचार करता काहीही मोफत देणं परवडणारं नाही. वीज मंडळाला असलेला तोटा पाहाता तर न पेलवणारी आश्वासनं देऊच नयेत' असं राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटं होतं. त्यामुळे आता आगामी काळाज मोफत वीज देण्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहावं लागेल.

संकलन, संपादन - अक्षय शितोळे