• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • पश्चिम महाराष्ट्र मंदिर समितीला अखेर अध्यक्ष मिळाला

पश्चिम महाराष्ट्र मंदिर समितीला अखेर अध्यक्ष मिळाला

पश्चिम महाराष्ट्र मंदिर समितीच्या अध्यक्षपदी महेश जाधव तर कोशाध्यक्षपदी वैशाली क्षीरसागर यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. कोल्हापूरचं अंबाबाईचे मंदिर आणि श्री क्षेत्र जोतिबाचे मंदिर ही दोन्ही मोठी देवस्थानं याच पश्चिम महाराष्ट्र समितीच्या अखत्यारित येतात.

  • Share this:
कोल्हापूर, प्रतिनिधी, 17 ऑगस्ट : कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या 4 जिल्ह्यातल्या तब्बल 3 हजार 64 मंदिरांचा कारभार पाहणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला अखेर अध्यक्ष मिळालाय. तबब्ल 6 वर्षानंतर ही अध्यक्ष निवड झालीय. कोल्हापूर जिल्हा भाजपचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव यांची या देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलीय. तर कोशाध्यक्षपदी सेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या पत्नी वैशाली क्षीरसागर यांची वर्णी लागलीय. कोल्हापूरचं अंबाबाईचे मंदिर आणि श्री क्षेत्र जोतिबाचे मंदिर ही दोन्ही मोठी देवस्थानं याच पश्चिम महाराष्ट्र समितीच्या अखत्यारित येतात. 2011 पासून या देवस्थान समितीची दोन्ही प्रमुख पदं रिक्त होती. त्यामुळे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारीच या समितीचा कारभार सांभाळत होते. सध्या कोल्हापूरमध्ये अंबाबाईच्या मंदिरामध्ये पुजाऱ्यांवरुन वाद सुरु आहे, त्याचबरोबर अंबाबाई मंदिर विकास आराखडाही रखडलाय तसंच जोतिबाच्या डोंगरावरही अनेक सुविधांची वानवा आहे. त्यामुळं आता देवस्थान समितीला हक्काचा अध्यक्ष मिळाल्यानं या सगळ्या प्रलंबित समस्या सुटण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून १९६९ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची स्थापना करण्यात आली. राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाकडून देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी, कोषाध्यक्षपदी तसेच सदस्यपदांवर कार्यकर्त्यांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते. समितीच्या अखत्यारीत असलेली मंदिरे, विकासकामे, जमिनी यांबाबतचा निर्णय समितीच्या बैठकीत होऊन पुढे त्याची अंमलबजावणी केली जाते. पूर्वी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसच्या अ‍ॅड. गुलाबराव घोरपडे यांच्याकडे होते. पण २०१० साली त्यांचा कार्यकाल संपल्यामुळे समितीचा कारभार जिल्हाधिकारीच पाहत होते. अखेर कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकारातून या देवस्थान समिती पदाधिकारी नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागलाय.
First published: