Wardha News: 'सोलर'ला प्रशासकीय अ‍ॅलर्जी, 6 महिन्यांत प्रकल्प बंद!

वृषभ फरकुंडे, प्रतिनिधी

वर्धा, 28 मार्च : ग्रामीण महिलांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून देवळी तालुक्यातील कवठा झोपडी येथे सोलर पॅनल प्रकल्प उभारण्यात आला. महाराष्ट्रातील पहिला प्रकल्प म्हणून वर्धा जिल्ह्यातील या प्रकल्पाचा गाजावाजा देखील झाला. 'उमेद'च्या माध्यमातून 2 कोटी 62 लाख रुपयांचा खर्च करून हा उभारला गेला. पण, अवघ्या सहा महिन्यांत हा प्रकल्प बंद पडला. अर्थपूर्ण व्यवहार, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उदासीन धोरणामुळे महिलांना उमेद देणाऱ्या या प्रकल्पानेच आता नाउमेद केल्याचा आरोप महिलांकडून होत आहे.

12 महिलांना राजस्थानात प्रशिक्षण

देवळी तालुक्यातील कवठा झोपडी येथील बचत गटांच्या 217 महिला उमेद प्रकल्पाशी जोडल्या गेल्या. या बचत गटांचे एकत्रीकरण करून उमेदने तेजस्वी सोलर एनर्जी मागासवर्गीय महिला औद्योगिक प्रकल्पाची उभारणी केली. नियोजन विभागातील नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून यासाठी निधी एकत्रित झाला. 12 महिलांना राजस्थान येथील डुगुरपूर येथील दुर्गा सोलर एनर्जी येथे प्रशिक्षणासाठीदेखील पाठविले. याशिवाय आयआयटी मुंबई येथील प्रशिक्षक बोलावून सोलर प्रशिक्षण देण्यात आले. अनेक बैठका, प्रवास, प्रशिक्षण यावर मोठा खर्च करण्यात आला. एक हजार दिवे महिलांनी तयार केले.

सोलर पॅनलला खरेदीदारच मिळाले नाहीत

गाजावाजा करून २०२१मध्ये या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. सात गावांना ठक्कर बाप्पा योजनेतून सोलर पॅनल पुरविण्याचे कंत्राट दिले गेले. प्रकल्पाची यशोगाथादेखील तयार करण्यात आली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सचिन ओंबासे, सत्यजित बडे या अधिकाऱ्यांना श्रेय दिले गेले. पण, अवघ्या काही महिन्यांतच प्रकल्प बंद अवस्थेत गेला. प्रकल्प उभारताना यातील सोलर पॅनल आणि दिवे स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध शासकीय अस्थापने खरेदी करतील, असे ठरविण्यात आले. काही आस्थापनांशी सामंजस्य करारदेखील करण्यात आले. पण, या प्रकल्पातून तयार सोलर पॅनलला खरेदीदार मिळाले नाही.

Ram Navami 2023 : लक्ष्मणानं 'इथं' कापलं होतं शूर्पणखाचे नाक, पाहा कुठं आणि कशी आहे 'ती' जागा, Video

रोजगार मिळालाच नाही

कवठा येथील या प्रकल्पाला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 40 लाख पथदिवे पुरविण्याचे कंत्राट मिळाल्याचा गाजावाजा उद्घाटनप्रसंगी करण्यात आला. देवळी, आष्टी आणि कारंजा तालुक्यात हे दिवे लावण्यात आले. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ही कामे महिलांना देण्यास नकार दिला. खासगी संस्थांकडून हे दिवे खरेदी करण्यात आल्याने प्रकल्पाला फटका बसला. कोट्यवधीची यंत्रसामग्री धूळखात पडली आहे. अधिकाऱ्यांचे प्रवास भत्ते निघाले पण, महिलांना रोजगार मिळाला नसल्याचा आरोपही होत आहे.