Elec-widget

विधानसभा निवडणूक : काळ्या पैशांवर Income Taxची राहणार करडी नजर

विधानसभा निवडणूक : काळ्या पैशांवर Income Taxची राहणार करडी नजर

विधानसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा प्रत्येक उमेदवाराला ही 28 लाख रुपये येवढी आहे. ती मर्यादा वाढवून मिळावी अशी राजकीय पक्षांनी केलेली मागणी आयोगाने फेटाळलीय.

  • Share this:

नागपूर 26 सप्टेंबर : निवडणुका म्हटलं की खर्च आला आणि खर्च करायचं म्हटलं की पैसे पाहिजे. निवडणुका या पैशांचा खेळ झाल्याचा आरोप वारंवार करण्यात येतो. सर्वाधिक पैसे खर्च केले जातात ते निवडणुकीच्या काळात. प्रत्येक निवडणुकीत कोट्यवधींची रक्कम जप्त केली जाते. त्याचे आकडे पाहिले तरी डोळे विस्फरून जातात. राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकीत होणारा पैशांचा खेळ रोखण्यासाठी Income Tax विभागाने कंबर कसलीय. निवडणुकीच्या काळात  काळ्या पैशाची देवाण-घेवाण होत असते. अश्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आयकर विभागाणे शिघ्र कृती दलाची स्थापना केलीय. (Quick Response Team) एकट्या नागपूर जिल्ह्यात एकूण 11 टीम्स् कार्यरत आहेत. क्विक रिस्पॉन्स टीम सोबतच आयकर विभागाणे  कंट्रोल रूम देखील तयार केले आहे. काळ्या पैश्याची देवघेवाण करताना कुणाला आढळल्यास नागरिकांनी कंट्रोल रूम ला त्याची माहिती द्यावी. असं आवाहन Income Tax विभागाने केलंय.

साताऱ्यातून उदयनराजेंना शह देण्यासाठी शरद पवार स्वतः उतरणार रिंगणात?

नागरिक ही माहिती टोल फ्री नंबर, Whats app आणि फॅक्सच्या माध्यमातूनही विभागाला पाठवू शकतात. आयकर विभागाच्या अन्वेषण संचलनालयातर्फ़े ही कंट्रोल रूमवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. रोख रक्कम, तसच सोने चांदीचं वाटप रोखण्यासाठी  नागपूर शहरात QRT, SST, CISF आणि RPF च्या टीम चोवीस तास कार्यरत राहणार आहेत अशी माहिती आयकर अन्वेषण विभागाचे संचालक जयराज काजला यांनी दिली.

विधानसभा निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा प्रत्येक उमेदवाराला ही 28 लाख रुपये येवढी आहे.

असे आहेत ITचे नंबर्स

Loading...

Toll Free - 1800 233 3785

Whats App - 9403391664

Fax - 0712 2525844

ती मर्यादा वाढवून मिळावी अशी मागणी केली जातेय. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या बैठकींमध्ये अनेक राजकीय पक्षांनी ही मर्यादा 40 लाखांपर्यंत वाढवून मिळावी अशी मागणी केली होती. मात्र आयोगाने ही मर्यादा वाढवून दिली नाही.

'युती'चं घोडं अडलं आता या पाच जागांवर; तुटेपर्यंत ताणणार नाही!

सध्याची निवडणुक ही अतिशय खर्चाची झाली आहे. प्रचंड वाढलेली महागाई, निवडणूक साहित्याचा वाढता खर्च, मतदारसंघाचा आकार जास्त असल्याने उमेदवारांना प्रवासही भरपूर करावा लागतो. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवून मिळावी अशी मागणी राजकीय पक्षांनी केली होती. मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्याही वाढली असून प्रत्येकाला साधं पोस्ट कार्ड जरी पाठवायचं म्हटलं तरी मोठा खर्च होते असा युक्तिवादही निवडणूक आयोगाला करण्यात आला होता. मात्र त्याचा फायदा झाला नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Sep 26, 2019 05:55 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...