गडचिरोली 09 मे: केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने लॉकडाऊनच्या तिसर्या टप्प्यामध्ये दारूची दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे दारू दुकानांसमोर झालेली गर्दी, लांब रांगा व सोशल डिस्टसिंगची तोडमोड झालेली सर्वांनी पाहिली. यावर उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यशासनांनी घरपोच दारू पुरवण्याचा विचार करावा’ ही सूचना केली आहे. पण घरपोच दारूचा परिणाम घरपोच कोरोंना, घरपोच हिंसा आणि पाच लक्षं मृत्यूच्या स्वरुपात देशाला भोगावा लागणार आहे अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यानी व्यक्त केली आहे. शासन व न्यायालयाच्या या भूमिकेला दुरुस्त करण्याची गरज आहे असं ते म्हणाले.
कोरोना पसरू शकतो या भीतीने अनेक घरपोच सेवा बंद करण्यात आल्या. त्या न्यायाने घरपोच दारू म्हणजे ‘घरपोच कोरोना सेवा’ ठरू शकते. दारू न पिताच सामाजिक अंतराची शिस्त तोडणारी माणसे दारू पोटात व डोक्यात गेल्यावर घरी व अन्यत्र सामाजिक अंतराचे पालन करतील का? आणि भारतात अशी पाच कोटी दारूग्रस्त माणसे आहेत. दोन पाच हजार तबलिगींना दोष देणारे शासन 5 कोटी कोरोना प्रसारक समाजात घरपोच मोकळे सोडणार आहे.
न्यायालयाला दारू ही नागरिकांची मूलभूत गरज व हक्क वाटतो का असा प्रश्न उपस्थित करताना ते म्हणाले, पुरुष गर्दी करतात ती प्रत्येक सेवा घरपोच सुरू करावी का? दारू च्या नशेत पुरुष घरात बेताल वागू शकतात. ते बघणार्या घरातील लहान मुलांवर काय परिणाम होतील? घरपोच दारू मुळे स्त्रियांवरच्या हिंसेत वाढ होईल.
VIDEO: सावधान! या कारणांमुळे ग्रामीण भागात कोरोना पसरण्याचा धोका
सर्वोच्च न्यायालयने या परिणामांचा विचार केला का? न्यायालयाने किमान एवढे तर लक्षात ठेवायला हवे होते की भारताच्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार दारू बंदी व दारूच्या दुष्परिणामांचे नियंत्रण हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
दारु घरपोच देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी तीव्र टीका केली आहे. घरपोच दारू म्हणजे घरपोच कोरोना, घरपोच हिंसा आणि 5 लाख मृत्यू आहे असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं. @CMOMaharashtra pic.twitter.com/3dVBVXxvCI
— News18Lokmat (@News18lokmat) May 9, 2020
आणि सर्वोच्च न्यायालय त्या नियंत्रणाऐवजी घरपोच दारू पोचवा असे म्हणते आहे. न्यायालयाच्या या सूचनेची तपासणी करायला हवी. विरोध करायला हवा; अंमलबजावणी नाही. असं मतही डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्त केलं.