फडणवीसांना कोर्टाचा दणका, मागणी फेटाळली, 4 जानेवारीला हजर राहण्याचे आदेश

फडणवीसांना कोर्टाचा दणका, मागणी फेटाळली, 4 जानेवारीला हजर राहण्याचे आदेश

फडणवीस यांनी सुनावणीला कोर्टात हजर राहण्यास सूट मागितली होती.

  • Share this:

प्रशांत मोहिते,(प्रतिनिधी)

नागपूर,4 डिसेंबर: विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती लपवल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर कोर्टाने दणका दिला आहे. त्यांना 4 जानेवारी 2020 रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. फडणवीस यांनी सुनावणीला कोर्टात हजर राहण्यास सूट मागितली होती. मात्र, न्यायदंडाधिकारी एस.डी.मेहता यांनी ही मागणी फेटाळली. फडणवीस यांना हजर न राहण्याची सूट केवळ आजपुरती होती. पुढील तारखेला म्हणजेच 4 जानेवारीला देवेंद्र फडणवीसांना स्वतः कोर्टात हजर राहावे लागेल, न्यायदंडाधिकारी मेहता यांनी स्पष्ट केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वकिलाने 4 आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी 2 आठवड्याचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी केली होती. ही मागणी कोर्टाने अमान्य केली.

फडणवीसांविरूद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावा

देवेंद्र फडणवीस यांचे वकील उदय डेबल यांनी या प्रकरणात फडणवीसांना काही काम असल्याने ते कोर्टात हजर राहू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना सूट मिळावी अशी न्यायालयाकडे विनंती केली होती. फडणवीस काही वादग्रस्त व्यक्ती नाहीत, त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कोर्टाच्या कामकाजात थोडाही अडथळा निर्माण होणार नाही. दरम्यान, नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी फडणवीसांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करावी, अजामीनपात्र वॉरंट जारी करावा, या मागणीसाठी कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.

CM पदापासून बाजूला होताच फडणवीसांना कोर्टाचा समन्स

मुंबईत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन झाले. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत असताना दुसरीकडे, राज्याची उपराजधानीत अर्थात नागपुरात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाने नोटीस बजावली. नागपूरच्या स्थानिक कोर्टाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी समन्स पाठवले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांनी त्यांच्यावर असलेल्या दोन गुन्ह्याच्या खटल्याची माहिती लपवल्याची त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात 1996 आणि 1997 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागदपत्रांसंदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र या दोन्ही आरोपांची निश्चिती झाली नव्हती. पण या गुन्ह्यांविषयीची माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात न लिहिल्याने नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी त्यांच्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्याची वकील उके यांनी मागणी केली होती. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने वकील उके यांची याचिका फेटाळून लावत फडणवीसांना दिलासा दिला होता.

नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नागपूरच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर पुन्हा सुनावणीस सुरुवात केली होती. 4 नोव्हेंबरला फडणवीसांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीला 4 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे कोर्टाचे आदेश होते. देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील आमदार आहेत. मात्र त्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांनी त्यांच्यावर असलेल्या दोन गुन्ह्याच्या खटल्याची माहिती लपवल्याची त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

Published by: Sandip Parolekar
First published: December 4, 2019, 5:41 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading