उद्धव ठाकरे सरकारचा आणखी एक U टर्न; आपलाच निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की

उद्धव ठाकरे सरकारचा आणखी एक U टर्न; आपलाच निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की

राज्यात चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालच्या महाविकास आघाडी सरकारलानं मोटा यू टर्न घेतला आहे. आपलाच निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की उद्धव ठाकरे यांच्यावर आली आहे.

  • Share this:

मुंबई, 25 फेब्रुवारी : राज्यात चार महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालच्या महाविकास आघाडी सरकारलानं मोटा यू टर्न घेतला आहे. आपलाच निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की उद्धव ठाकरे यांच्यावर आली आहे. आपल्या नेत्यांमधली नाराजी कमी करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या व्यवस्थेत दोन नवी पदं निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू असलेल्या आमदार रविंद्र वायकर यांना राज्यात कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देऊन सरकारच्या समन्वयासाठी मुख्यमंत्री सचिव, प्रमुख समन्वय असा पदावर नियुक्त केलं होतं. तर केंद्रातल्या मोदी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागलेल्या अरविंद सावंत यांना अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य संसद सदस्य समन्वय समिती अशा प्रकारचं पद देण्यात आलं होतं. पण या नियुक्त्या होत असतांनाच त्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आले होतं.

प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी या अधिकारपदांच्या वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. यामुळे अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या महाविकास आघाडी सरकारला आल्याच निर्णयाला रद्द करण्याची नामुष्की आली आहे आणि ती सुद्धा केवळ महिन्याभराच्या आत.

काय होता आदेश?

कॅबिनेट दर्जा दिलेले सेना खासदर अरविंद सावंत आणि रवींद्र वायकर यांना दिलेल्या कॅबिनेट दर्जा रद्द करणारा अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. वायकर आणि सावंत यांना कॅबिनेट दर्जा नियु्कती देताना पगार, भत्ते, सेवा सुविधा, मंत्रालय कार्यालय जागा स्टाफ देण्याच म्हटले होते.

'उद्धव ठाकरे विधानसभेतून पळाले, त्यांच्यापेक्षा कर्मचारी जास्त काम करतात'

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट असल्याचा आरोप सुरू झाला होता. पण काही दिवस आधीच राजकीय वर्तुळात वायकर आणि सावंत यांचे राजीनामे घेऊन ठेवल्याची चर्चा सुद्धा होती.

नामुष्की का आली?

वायकर आणि सावंत यांनी पदभार स्विकारण्सास इच्छुक नसल्याच पत्राद्वारे कळवले आहे, असं अध्यादेशात म्हणत नियुक्ती रद्द केली आहे. वास्तविक वायकर आणि सावंत ह्यांनी मंत्री दर्जा देण्याबाबत जीआर काढला त्यावेळेस माध्यमांसमोर तसं वक्तव्य केले नव्हते. पण विरोधक आता अधिवेशन कालावधीत वायकर आणि सावंत यांच्या नियु्कतीवरून टीका करणार हे नक्की होते. याशिवाय ऑफीस ऑफ प्रॉफिटचा मु्ददा सुद्धा अडचणीचा ठरणार असं दिसू लागताच उद्धव ठाकरे सरकारने आधीपणेच तडकाफडकी दोन्ही नेत्यांची नियु्क्ती रद्द केली असल्याची चर्चा आहे.

अन्य बातम्या

जेव्हा पंतप्रधान मोदींचा मित्र त्यांना धोका देतो, बिहारचा NRC विरोधात ठराव

महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणूक, ही नावं आहेत चर्चेत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 25, 2020 07:11 PM IST

ताज्या बातम्या