महानगरपालिकेत फडणवीस सरकाने केलेला 'हा' कायदा ठाकरे सरकाने बदलला!

महानगरपालिकेत फडणवीस सरकाने केलेला 'हा' कायदा ठाकरे सरकाने बदलला!

देवेंद्र फडणवीस सरकारने चार सदस्यांचा एक प्रभाग महानगरपालिकेत आणि दोन सदस्यांचा एक प्रभाग नगरपरिषदेत केला होता. मात्र, आता सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीने हा नवीन बदल केला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 21 डिसेंबर : आज विधानपरिषद आणि विधानसभेत महानगरपालिका सुधारणा विधेयक पास करण्यात आलेलं आहे. या नव्या कायद्यामुळे आता मुंबई वगळता इतर ठिकाणी मनपांमध्ये चार सदस्यांऐवजी एकसदस्यीय म्हणजेच वॉर्ड पद्धतीने काम होईल. तसेच नगरपरिषदांमध्ये द्विसदस्यीय प्रभाग आहेत तो आता एक सदस्यीय होणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने चार सदस्यांचा एक प्रभाग महानगरपालिकेत आणि दोन सदस्यांचा एक प्रभाग नगरपरिषदेत केला होता. मात्र, आता सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीने हा नवीन बदल केला आहे. त्यामुळे आता एका वॉर्डातून एकच सदस्य म्हणजेच नगरसेवक निवडूण येईल. दरम्यान, दरम्यान मुंबईत आजही वॉर्ड पद्धत आहे. मात्र राज्यातील अन्य महापालिकेत हे चित्र वेगळे होते. त्यामुळे राज्यातील पालिका निवडणुकीत एकसूत्रता आणण्यासाठी विधेयकात सुधारणा करण्याची गरज होती असं मत व्यक्त केलं आहे.

कशी आहे ठाकरे सरकारची कर्जमाफी, वाचा कोणाला वगळलं?

सत्तेत आलेल्या तिघाडी सरकारनं अखेर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी होणार आहे. पण विरोधकांनी सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाची आठवण करून देत विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या कर्जमाफीला 'महात्मा फुले कर्जमाफी' असं नाव देण्यात आलं आहे.

2 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करताना शेतकऱ्यांची कर्जाबरोबर कागदपत्रांच्या ओझ्यातूनही मुक्तता करणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. मार्च 2020 पासून या योजनेला सुरुवात होणार असून जाणून घेऊयात नेमकी कशी आहे ही कर्जमाफी?

इतर बातम्या - कशी आहे ठाकरे सरकारची कर्जमाफी, वाचा कोणाला वगळलं?

कशी असेल कर्जमाफी?

- 2 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ होईल

- 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं कर्ज माफ

- कुठलाही फॉर्म भरण्याची गरज नाही

- कर्जाचे पैसे थेट खात्यात जमा होणार

- मार्चपासून कर्जमाफीची अंमलबजावणी

#BREAKING: शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ; उद्धव ठाकरेंची मोठी घोषणा

कर्जमाफीतील महत्त्वाचे मुद्दे

- शेतकरी कर्जमाफी करताना आधार कार्डचा आधार

- शेतकर्‍यांना कोणतीही अट नाही

- मंत्री, आमदार, खासदार, शासकीय कर्मचारी यांना कर्जमाफी मिळणार नाही

- मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य यांना लाभ मिळणार

- कर्जमाफीसाठी शेतकर्‍यांना अर्ज करण्याची गरज नाही

- बँकांकडून शेतकर्‍यांच्या खात्यांची माहिती घेणार

- भाजप सरकारने केलेल्या कर्जमाफीपेक्षा मोठी कर्जमाफी असेल असा सरकारचा दावा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 21, 2019 07:59 PM IST

ताज्या बातम्या