ठाकरे सरकारविरोधात 9 हजार ग्रामपंचायतींचा एल्गार

ठाकरे सरकारविरोधात 9 हजार ग्रामपंचायतींचा एल्गार

ठाकरे सरकारनं सरपंचांची निवड थेट जनतेतून न करता सदस्यांमधून करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चिडलेल्या हजारो अनेक ग्रामपंचायतींनी ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केल्यानं राज्य सरकारु विरुद्ध ग्रामपंचायती असा खुर्चीचा अभूतपूर्व सामना राज्यात रंगलाय.

  • Share this:

मुंबई, 27 जानेवारी सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करायची की नाही या मुद्दयाावरून राज्यातल्या ग्रामपंचायती आणि राज्य सरकार आमने सामने आलेत. राज्यात सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारनं सरपंचांची निवड थेट जनतेतून न करता सदस्यांमधून करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे चिडलेल्या हजारो अनेक ग्रामपंचायतींनी ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात एल्गार पुकारलाय. सरपंचाची निवड ही जनतेतूनच व्हावी अशा प्रकारचा ठराव घेत राज्यातील ९ हजार ग्रामपंचायतींनी थेट ठाकरे सरकारलाच आव्हान दिलंय. महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेच्या अध्यक्षांनी याबद्दलची माहिती दिलीय. पण राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी मात्र कानावर हात ठेवलेत. दरम्यान राज्याच्या राजकारणात ग्रामपंचायतींनी राज्य सरकारविरोधात लंगोट बांधल्यानं राजकीय आखाड्यात खुर्चीचा अभूतपूर्व सामना रंगू लागलाय.

‘मग मुख्यमंत्रीही जनतेतून निवडायचा का?’

राज्यातल्या ग्रामपंचायतीनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठराव केले असले तरी राज्य सरकार निर्णयावरून मागे हटायला तयार नाहीय. देशात लोकशाही पद्धती असून अध्यक्षीय पद्धत मान्य नाही.सरपंच जनतेतून निवडला जात असेल तर मुख्यमंत्रीही जनतेतून निवडावा लागेल असं सांगत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सांगितलंय. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबद्दलचा निर्णय होईल असं ग्रामविकास मंत्र्यांनी न्यूज१८ लोकमतशी बोलताना सांगितलंय. दरम्यान राज्यातील ग्रामपंचायतींनी घेतलेल्या ठरावांमागे काही राजकीय हेतू आहे असा सवाल करत ग्रामविकास मंत्र्यांनी ठरावांवरून भाजपकडे बोट दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय.

थेट जनतेतून सरपंच निवडीला सरकारचा विरोध

फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा भाजपला राज्यात मोठा फायदाही झाला. पण राज्यात सत्तांतर होताच महाविकास आघाडी सरकारनं फडणवीसांचा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा याचं सुतोवाच केलं होतं. एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो. पण सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते. त्याचा परिणाम थेट विकास कामांवर होतो असं कारण देत ठाकरे सरकारनं फडणवीसांचा निर्णय रद्द केला. त्याला आता सरपंचांनीच आव्हान दिल्यानं राज्यात ग्रामपंचायत विरुद्ध राज्यसरकार असा संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 27, 2020 04:01 PM IST

ताज्या बातम्या