मेळघाटातील कुपोषणाबाबत माहितीच नाही; हायकोर्टात राज्य सरकार पडले उघडे!

मुंबई, 24 सप्टेंबर : मेळघाटातील कुपोषणा संदर्भात आम्हालाच ठोस माहिती मिळत नाही अशा शब्दात सरकारी वकीलांनीच आज मुंबई हायकोर्टात हतबलता व्यक्त केली. दर तीन वर्षांनी अधिकाऱ्यांची बदली होत जाते त्यामुळे आम्हालाच याविषयाची नीट माहिती मिळत नसल्याची निराशा सरकारी वकीलांनी आज व्यक्त केली.

कोर्टानं आणि याचिकाकर्त्यांनी माहिती विचारली की आदिवासी विभाग, महिला आणि बालकल्याण विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्याकडून आम्हाला माहिती विचारावी लागते तेव्हाच ती माहिती मिळते असंही सरकारी वकीलांना आज कोर्टावर सांगितलं.

मेळघाटात किती डॉक्टर्स आणि कशी वैद्यकीय सेवा हवी आहे याचा वैज्ञानिक पद्धतीनं काही अभ्यास केला का? असा सवाल हायकोर्टानं सरकारला विचारला. राज्य सरकारकडे कुपोषणाशी लढण्यासाठी ठोस यंत्रणा आहे का ? असाही हायकोर्टानं सवाल राज्य सरकारला विचारला. मेळघाटात किती अतिरिक्त बालरोगतज्ज्ञ आणि स्रीरोगतज्ज्ञ नेमणार याची उद्या माहिती द्या असा आदेशही हायकोर्ट दिलाय. तसंच उद्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना कोर्टात हजर राहण्याचे मुंबई हायकोर्टानं आदेश दिले आहेत. कुपोषणाबाबत आपल्या खालच्या क्रमांकावर तुम्ही समाधानी आहात का? असा खोचक सवालही कोर्टानं विचारला.

कुपोषणामुळे वर्षभराच्या आत दगावणाऱ्या बालकांची संख्या २३ हजार ८६५, तर एक ते पाच वर्ष वयोगटातील मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांची संख्या २ हजार ७५४ असल्याचं समोर आलंय. मात्र ५ वर्षांपुढील मृत्यूमुखी पडणाऱ्या बालकांची नोंदच ठेवली जात नसल्यानं वास्तवात हा आकडा खूप मोठा असल्याचं याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. राज्यभरातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांत वैद्यकिय सोयीसुविधा पोहचवण्यावर विशेष भर देण्याची गरज असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं.

 VIDEO : लातूरमध्ये देशातील ड्रोन फार्मिंगचं पाहिलं प्रात्यक्षिक यशस्वी