पुलवामा हल्ल्यात बुलडाण्यातील शहिदांच्या कुटुंबीयांना दिलेली आश्वासनं हवेतच, कधी मिळणार मदत?

अमोल गावंडे, प्रतिनिधी

बुलडाणा, 14 फेब्रुवारी :  दहशतवादी हल्ल्यात आपल्या प्राणाची बाजी लावणाऱ्या आणि वीर मरण आलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारने दिलेलं मदतीचं आश्वासन हवेतच विरल्याचं विदारक वास्तव समोर आलं आहे. पुलवामायेथील भ्याड हल्ल्याला आज एक वर्ष पूर्ण झालंय. या हल्ल्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन जवान शहीद झाले होते. त्यांच्या कुटुंबीयांना डिपार्टमेंट व्यतिरिक्त  सरकारकडून दिलेली एकही आश्वासन पाळले गेले नसल्याची खंत कुटुंबीय व्यक्त करत आहेत.

पुलवामा येथील जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेनं १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ४१ जवान शहीद झालं होतं. यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथील संजयसिंह भिकमसिंह राजपूत आणि लोणार तालुक्यातील चोरपांग्रा गावातील नितीन शिवाजी राठोड या दोन जवानांना वीरमरण आलं होतं. या शहिदांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी विविध खात्यांचे केंद्र आणि राज्याचे मंत्री, राजकीय पुढारी यांची अक्षरश: रीघ लागली होती. शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मात्र आजही या कुटुंबाच्या मदतीसाठी सरकार ची उदासीनता असल्याचे वास्तव आहे.

पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याने अवघा देश हादरला असताना भाजपने मात्र अतिशय कौशल्याने आपल्या प्रचार मोहिमेत या घटनेचा उपयोग केला. या जवांनाचे हौतात्म्य वाया जाणार नाही, त्यांच्यामागे त्यांच्या कुटुंबीयांची सरकार काळजी घेईल, शासनातर्फे त्यांना पाच एकर जमिनीसह इतर मदत केली जाईल, अशा घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, घटनेला वर्ष उलटूनही शहिदांच्या कुटुंबीयांना मदतीच्या घोषणा अक्षरश: हवेत विरल्याचे चित्र आहे.

महाराष्ट्रातील शहिदांच्या कुटुंबीयांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५० लाखांची मदत जाहीर केली होती. दुसऱ्याच दिवशी त्या मदतीचा धनादेश कुटुंबीयांना प्रदान करण्यात आला. ‘सीआरपीएफ’च्या नोकरीतील आर्थिक लाभ कुटुंबाला मिळाला. तसंच तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी शहिदांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन प्रत्येकी पाच एकर जमीन देण्याची घोषणा केली होती. शहिदांच्या कुटुंबीयांना ती जमीन मिळण्याची बाब वर्षभरापासून प्रशासनाच्या दप्तरी अडकून पडली आहे. यासाठी राठोड कुटुंबीयांकडून शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, जमीन देण्यासंदर्भात निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात येतंय.

देशसेवा करत असतांना वीरमरण आलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करून, जवानांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने २ ऑगस्ट २०१९ ला निर्णय घेतला. हा निर्णय जानेवारी २०१९ पासून लागू केला. या लाभासाठी पुलवामा घटनेतील शहीद पात्र ठरतात.

त्या शहिदांच्या कुटुंबीयांना एक कोटीची आर्थिक मदत देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव बुलडाणा येथील माजी सैनिक कल्याण विभागाने त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला आहे. मात्र, यावरील प्रक्रिया देखील रखडली असल्याने त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

पुलवामा घटनेतील शहिदांच्या कुटुंबीयांना पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी, पाच एकर जमीन, कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप पर्यंत जिल्ह्यात कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. त्या घोषणा हवेतच विरल्या का? असा संतप्त सवाल जिल्हा वासीयांकडून केला जात आहे.