Explainer : मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार का? आज सुनावणी, सरकारची प्रतिष्ठा पणाला

Explainer : मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार का? आज सुनावणी, सरकारची प्रतिष्ठा पणाला

मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झालं आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिले ही सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे

  • Share this:

मुंबई, 6 जुलै : मराठा आरक्षणाबाबत आज (7 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यावेळी राज्य सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. एकीकडे महाविकास आघाडीचं सरकार सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडण्यासाठी प्रयत्नशील असून दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस हे सरकारला अधिक तयारीनिशी जाण्याचं आवाहन करीत आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणासंदर्भात पावले उचलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे तयार असले पाहिजे, असं वक्तव्य भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केले.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामधील आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, यावेळी नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाबाबतही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी सरकारने पूर्व तयारीनिशी जायला हवे, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांनी सुनावणीसाठी वकिलांना यथोचित माहिती द्यायला हवी असेही त्यांनी म्हटले आहे. आरक्षणाला भाजपाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी झाली होती बैठक

मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झालं आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिले ही सरकारची भूमिका आहे. उद्या यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल, असं सरकारकडून सांगितले जात आहे. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत अशोक चव्हाण, ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ मुकुल रोहतगी, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, बाळासाहेब थोरात हे उपस्थित होते. यावर अशोक चव्हाण म्हणाले होते की, 7 जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत शासनाच्या वतीने आपली बाजू नीट मांडावी हा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात खासदार संभाजी राजे यांनाही त्याची कल्पना देण्यात आली आहे. याशिवाय शरद पवारांनाही या बैठकीची माहिती देण्यात आली आहे.

2019 मधील अपडेट

मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2019 मध्ये नकार दिला होता. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी आरक्षण देण्याचा कायमा 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला असल्याने त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करता येणार नसल्याचेही सांगितले होते. गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारत भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने शैक्षणिक तसेच सरकारी नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारचा हा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने 27 जून 2019 ला दिला होता. मात्र, 16 टक्के आरक्षणाऐवजी शिक्षण क्षेत्रात 12 टक्के, तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता.

 

संपादन, संकलन - मीनल गांगुर्डे

 

Published by: Meenal Gangurde
First published: July 6, 2020, 11:29 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading