महाविकास आघाडीत सगळं आलबेल नाही, तीन पक्षांत अंतर्गत मतभेद?

मुंबई, 04 जून: महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) सरकारचं काम सुरू असलं तरीही या सरकारचा भाग असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांमध्ये अंतर्गत मतभेद प्रचंड आहेत, हे सध्या वारंवार दिसून येतंय. काँग्रेस आणि सरकारच्या भूमिकेत परस्पर विरोध दिसतोय. त्यामुळे या आघाडीत सगळं आलबेल नाही हेच जनतेसमोर मांडलं जातंय. त्यामुळे या पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. नुकतंच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार (vijay wadettiwar) यांनी राज्यात अनलॉक होणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर काही वेळातच राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने एक प्रसिद्धी पत्रक काढून अनलॉक (Unlock) बद्दल अंतिम निर्णय झालेला नाही अशी सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली.

ही एकच घटना नाही तर गेल्या 10 दिवसांत तीनदा असं घडलं असून सरकारचा घटक पक्ष असलेला काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये एकटा पडला आहे असं दिसतंय. वडेट्टीवारांनी जाहीर घोषणा केल्यानंतर त्यांना ओव्हर पॉवर करून काँग्रेसला दाबण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाल्यानंतर अनलॉकबाबत परस्पर विरोधी घोषणा करण्यात आल्यामुळे वडेट्टीवारांवर श्रेयवादाचा आरोप होत आहे आणि आघाडीतील बिघाडी जनतेसमोर येत आहे अशी चर्चा आहे. पण एक दिवसानंतर वडेट्टीवारांनी हे स्पष्ट केलं आहे की काँग्रेसने अनलॉकसंबंधी निर्णय़ जाहीर केल्याचं श्रेय घेण्याचा काहीच संबंध नाही. यामुळे महाविकास आघाडीत दुरावा वाढत चालल्याचंच चित्र आहे.

हेही वाचा- अनलॉकच्या गोंधळावर फडणवीस संतापले, पत्रकार परिषदेतले 5 महत्त्वाचे मुद्दे

काँग्रेसची स्वतंत्र भूमिका

महाविकास आघाडीत असूनही सरकारी बढतीमध्ये आरक्षण देणं आणि कोकणातील नाणार येथे होणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाबाबत काँग्रेसने स्वतंत्र भूमिका मांडली आहे. आता अनलॉकबद्दल वेगळी भूमिका घेऊन काँग्रेसने आघाडीत बिघाडी होत असल्याचं दाखवून दिलंय. राज्य सरकारनी सरकारी नोकरीतील बढतीत आरक्षण देणं बंद केलं होतं. त्यालाही काँग्रेसचा विरोध होता. विशेष करून उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेत हा आदेश मागे घेण्याची सरकारकडे मागणी केली होती. राज्य सरकारनी मार्च 2021 मध्ये बढतीत 33 टक्के आरक्षणासंबंधी आदेश काढला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला मान्यता नाकारल्यानंतर 7 मे रोजी सरकारने आदेश काढून सरकारी बढतीमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त आणि मागासवर्गीय गटांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये असलेलं आरक्षण रद्द करून टाकलं होतं. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले रत्नागिरी जिल्ह्यात तौक्ते चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी कोकण दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी नाणार प्रकल्पाचं काम पुढे सुरू करण्याचा विषय काढला होता. देवेंद्र फडणवीस सरकारने नाणार येथे ऑइल रिफायनरी प्रकल्प करण्याचं जाहीर केल्यानंतर तत्कालीन सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेनी या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी हा प्रकल्प स्थगित होणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तरीही नाना पटोलेंनी हा प्रकल्प सुरू करण्याचा विषय काढून पुन्हा आघाडीतील मतभेद उघड केले.

हेही वाचा- ''ताकदच पाहायची असेल तर...'' नारायण राणेंना संभाजीराजेंचं प्रत्युत्तर

नाना प्रदेशाध्यक्ष झाल्यावर बदलली समीकरणं?

राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्यावरून राज्यातील काँग्रेस पक्ष दोन गटात विभागला गेला होता. एका गटाला आदर्शांना तिलांजली देऊन सरकारमध्ये सामील होणं मान्य नव्हतं. पहिल्या वर्षात काँग्रेस नेते नाराज होते त्यांना महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेतून डावललं जात असल्याची त्यांची व्यथा होती.

काँग्रेसने विधासभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला लावून आक्रमक नेते नाना पटोले यांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये राज्यातील पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून नेमलं. नाना अध्यक्ष झाल्यानंतर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. नानांनी सार्वजनिकरित्या अनेक ठिकाणी राज्यातील सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध मतं मांडली असून ते सरकारमध्ये राहून त्यांला विरोध करत आहेत. त्यामुळे आघाडी सरकारचा भाग असून सरकारवर वचक ठेवण्याचा काँग्रेसचा डाव नाना पटोले अध्यक्ष झाल्यापासून प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. एकूणात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचं हे आघाडी सरकार राज्य करतंय पण या तिन्ही पक्षांत सर्वकाही आलबेल नाही हेच दिसत आहे.