• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • ऊस उत्पादकांसाठी राजू शेट्टी पुन्हा आक्रमक, थेट साखर कारखान्यांवर कारवाईची केली मागणी

ऊस उत्पादकांसाठी राजू शेट्टी पुन्हा आक्रमक, थेट साखर कारखान्यांवर कारवाईची केली मागणी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे ही मागणी केली आहे.

  • Share this:
कोल्हापूर, 10 फेब्रुवारी : 'राज्यात साखर कारखाने सुरू होऊन 4 महिने उलटून गेले. तरीही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामातील उसाची एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम न देता मोडतोड करून शेतकर्‍यांना रक्कम दिलेली आहे. तसंच गतवर्षीची एफआरपीची रक्कम अद्यापही काहींनी दिलेली नाही. या सर्व साखर कारखान्यांवर तातडीने साखर जप्तीची कारवाई करावी,' अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली आहे. यावर बोलताना आयुक्त गायकवाड म्हणाले की, ज्यांनी 30 टक्क्यांपेक्षा अथवा अजिबात एफआरपीची दिलेली नाही. त्यांची सुनावणी पूर्ण झालेली असून त्यांनी सांगितलेल्या मुदतीत जर एफआरपीची रक्कम अदा केली नाही तर त्यांच्यावर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करून त्यांच्या साखर जप्तीची कारवाई सुरू केली जाईल. ज्यांनी एफआरपीची मोडतोड करून शेतकर्‍यांना पैसे दिलेले आहेत. त्यांची सुनावणी घेऊन त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाईल व त्या सर्व साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई केली जाईल. याबाबतीत मी कोणाचेही ऐकणार नाही. हेही वाचा - लोकसभेत शेतकऱ्यांसाठी मोदींनी केला मोठा खुलासा: कृषी सुधारणा कायदे बंधनकारक नाहीत या चर्चेदरम्यान राजू शेट्टी यांनी मागणी केली की, ज्या साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन करून इथेनॉलची निर्मिती केलेली आहे. त्या कारखान्याची सरासरी रिकव्हरी 1 ते 1.5 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. व त्याचा फटका शेतकर्‍यांना ऊस दरामध्ये बसणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या एफआरपीमध्ये 285 ते 425 रूपये एफआरपी कमी होणार आहे आणि शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. म्हणून साखर कारखान्यांनी बे हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉलची जेवढी निर्मिती केलेली आहे. त्याचे पैसे एफआरपी बरोबर देण्याचा आदेश साखर कारखान्यांना द्यावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. साखर आयुक्तांनी काय उत्तर दिलं? 'ज्या साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन घेतले आहे. त्यांची उत्पादन शुल्क खात्याकडून माहिती घेऊन वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट कडून प्रमाणित पत्र घेऊन त्यांचा प्रस्ताव प्रमाणित करून घेण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी व बी हेवी मोलॅसिसच्या उत्पादनामुळे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या प्रमाणपत्रानुसार घटलेल्या रिकव्हरी याचा विचार करून शेतकर्‍याची एफआरपी ठरवली जाईल. उदाहरणार्थ- एखाद्या साखर कारखान्याने बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन केल्यामुळे त्यांची रिकव्हरी 11.50 टक्के आली असेल. त्यांनी उत्पादित केलेल्या मोलॅसिसमुळे 1.5 टक्क्याचा फरक पडलेला आहे, असे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने प्रमाणित केले असेल, तर त्या साखर कारखान्याची अंतिम रिकव्हरी ही 11.50 अधिक 1.50 एकूण 13 टक्के इतकी रिकव्हरी गृहीत धरून त्यांची अंतिम रिकव्हरी निश्चित करण्यात येईल. ज्या साखर कारखान्यांनी सन 2020-21 एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवलेली आहे. त्या साखर कारखान्यांची थकीत एफआरपी ही महसुली देणे गृहीत धरून त्या साखर कारखान्यांच्या सर्व संचालक मंडळाला सरकारी थकबाकीदार समजून त्यांना साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत अपात्र करण्यात यावे, अशी मागणी देखील शेट्टी यांनी यावेळी केली. यावर गायकवाड यांनी हा मुद्दा बरोबर असून मी कायदेशीर बाबी तपासून घेऊन योग्य ती कारवाई करेन, अशी ग्वाही यावेळी त्यांनी दिली.
Published by:Akshay Shitole
First published: