मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

पहिले दिलासा, मग दणका, शिंदे सरकारसाठी सुप्रीम कोर्टातून 'कभी खुशी कभी ग़म'!

पहिले दिलासा, मग दणका, शिंदे सरकारसाठी सुप्रीम कोर्टातून 'कभी खुशी कभी ग़म'!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. दुपारी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत झालेल्या सुनावणीवेळी दिलासा मिळाल्यानंतर आता शिंदे सरकारसाठी दुसरा निकाल अडचणीचा ठरणारा आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. दुपारी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत झालेल्या सुनावणीवेळी दिलासा मिळाल्यानंतर आता शिंदे सरकारसाठी दुसरा निकाल अडचणीचा ठरणारा आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. दुपारी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत झालेल्या सुनावणीवेळी दिलासा मिळाल्यानंतर आता शिंदे सरकारसाठी दुसरा निकाल अडचणीचा ठरणारा आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Delhi, India
  • Published by:  Shreyas

नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारंची नियुक्ती करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली आहे. या प्रकरणी सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई सरकारने करू नये, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निकालानंतर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. आमचे विधीतज्ज्ञ यावर अभ्यास करून योग्य ती बाजू मांडतील, असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचं विस्ताराने विवेचन करण्याची गरज आहे.  याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागणीची सुनावणी करण्याची गरज आहे, त्यामुळे बारा आमदारांच्या संदर्भात राज्य सरकार आणि राज्यपाल निर्णय घेऊ शकणार नाही, जोपर्यंत या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार नाही. सोबतच या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.

महाविकासआघाडी सरकार असताना मंत्रिमंडळाने 7 नोव्हेंबर 2020 ला राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. याबाबत 19 एप्रिल 2021 ला राज्यपाल निर्णय घेत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतरही 8 महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी या आमदारांची नियुक्ती केली नाही.

महाविकासआघाडी सरकारने दिलेली या आमदारांची यादी 5 सप्टेंबर 2022 ला परत पाठवण्यात आली. यानंतर स्थापन झालेल्या नव्या सरकारकडून 12 आमदारांची नवी यादी राज्यपालांना पाठवण्याची तयारी सुरू झाली आहे, याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत.

दुपारी दिलासा

दरम्यान शिंदे गटाला दुपारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी दिलासा मिळाला. शिवसेना कुणाची? तसंच शिवसेनेचं धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाला मिळणार याचा फैसला आता निवडणूक आयोगापुढे होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठापुढे झालेल्या सुनावणीमध्ये हा निर्णय देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबतचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून न्यायालयात करण्यात आली, पण न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.

First published:

Tags: Cm eknath shinde, Supreme court