12 आमदारांचे निलंबन रद्द; सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम... वाचा

नवी दिल्ली, 28 जानेवारी : महाराष्ट्र विधानसभेच्या बारा आमदाराच्या निलंबन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा देश पातळीवर परिणाम होणार आहे. कुठल्याही विधिमंडळ सदस्यांना एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येणार नाही यावर सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) शिक्कामोर्तब केलं आहे. यामुळे देशभरात महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) विरुद्ध बारा आमदार निलंबन (suspension of 12 mla) प्रकरण या याचिकेवरील निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे.

कुठल्याही आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव हा असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात नोंदविले आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य घटनेच्या कलम 190(4) यांचा उल्लेख करीत विधी मंडळाच्या कुठल्याही सदस्याला 60 दिवसापेक्षा जास्त दिवस बडतर्फ केल्या जावू शकत नाही. सोबतच यामध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चा आधार घेत कलम 151-A अन्वये कोणत्याही मतदार संघाला 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ हा प्रतिनिधी मुक्त ठेवणे हा त्या मतदार संघाच्या जनतेवर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे या दोन बाबींचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेच्या सभागृहाने बारा आमदारांना निलंबित करण्याचा जो ठराव घेतला होता तो रद्दबादल ठरवला आहे.

वाचा : महाविकास आघाडीला झटका अन् भाजप आमदारांना मोठा दिलासा, 12 आमदारांचे निलंबन रद्द

या निर्णया प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅडवोकेट प्रतिक बोंबर्डे यांच्या सोबत केलेल्या चर्चेनुसार त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. या निर्णयामुळे आता देशात कोणत्याही विधिमंडळ सदस्याला एका वर्षासाठी निलंबित करता येणार नाही. सोबत राज्यसभेत 12 खासदारांना निलंबित करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकाश झोतात येण्याची शक्यता आहे.

विधिमंडळ सदस्यांचे एक वर्ष निलंबन करणे याचा अर्थ एक वर्ष भर त्या सदस्याच्या संविधान दिलेल्या अधिकारावर घाला घालण्यासारखे आहे. विधिमंडळ विरोधात असले तरी त्या सदस्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. हे त्यांचे मत नसून त्या मतदार संघातील जनतेचे मत असते. सोबतच ज्या जनतेने त्या सदस्याला निवडून दिले त्यांना विधिमंडळात मतदान करण्याचा अधिकार देखील प्राप्त होतो त्यामुळे हा अधिकार एक वर्ष हिरावून घेणे हा त्या मतदार संघातील जनतेवर होणार परिणाम आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय मैलाचा दगड ठरतो.

वाचा : 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड' : देवेंद्र फडणवीस

काय आहे प्रकरण?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. त्यानंतर या 12 आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या आमदारांचं झालं होतं निलंबन

1) गिरिश महाजन

2) संजय कुटे

3) अभिमन्यु पवार

4) आशिष शेलार

5) पराग आळवणी

6) योगेश सागर

7) राम सातपुते

8) नारायण कुचे

9) अतुल भातखळकर

10) बंटी भागडिया

11) हरिष पिंपळे

12) जयकुमार रावल