Home /News /maharashtra /

ठाकरे विरुद्ध शिंदे, शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात देशाच्या दिग्गज वकिलांनी असा केला युक्तीवाद

ठाकरे विरुद्ध शिंदे, शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात देशाच्या दिग्गज वकिलांनी असा केला युक्तीवाद

सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बुधवारी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यात शिवसेना पक्षातल्या फुटीमुळे निर्माण झालेल्या वादाची संबंधित प्रारंभिक बाजू ऐकून घेतली.

    नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बुधवारी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यात शिवसेना पक्षातल्या फुटीमुळे निर्माण झालेल्या वादाची संबंधित प्रारंभिक बाजू ऐकून घेतली. एका तासापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या सुनावणीमध्ये दोन्ही पक्षांकडून दिग्गज वकिलांनी युक्तीवाद केला, यानंतर सुनावणी उद्या सकाळपर्यंत स्थगित करण्यात आली. कोर्टाने एकनाथ शिंदेंची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिष साळवे यांना अधिक स्पष्टरित्या लिखित स्वरुपात गोष्टी मांडायला सांगितल्या. भारताचे मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमणा, जस्टीस कृष्ण मुरारी आणि जस्टिस हेमा कोहली यांच्या पीठाने आमदारांवरची कारवाई, अध्यक्ष निवडणूक, पक्षाचा व्हीपची मान्यता या सर्व प्रकरणांमधली बाजू ऐकून घेतली. महाराष्ट्र विधानसभेत शिंदे सरकारची फ्लोअर टेस्ट आणि एकनाथ शिंदेंच्या गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याच्या दाव्यावर पहिले कार्यवाही सुरू झाली. उद्धव ठाकरेंकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना शिंदे गटाने चीफ व्हीपचं उल्लंघन केल्याचा दावा केला. घटनेच्या 10व्या अनुसूचीच्या पॅरा 4 नुसार शिंदे गटाला सुरक्षा मिळणार नाही, कारण त्यांनी कोणत्याच राजकीय पक्षामध्ये स्वत:ला विलिन केलेलं नाही. सिब्बल म्हणाले, 'शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावलं होतं, पण ते सुरतला गेले आणि मग गुवाहाटीला. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहून आपला व्हीप नियुक्त केला. त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं, ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. 10वी अनुसूची याला परवानगी देत नाही.' एकनाथ शिंदेकडून बाजू मांडताना हरिष साळवे यांनी तर्क दिला की, राजकीय पक्षात कोणतंही विभाजन झालेलं नाही, तर याच्या नेतृत्वाबाबत वाद आहे, त्यामुळे हे पक्षांतरबंदी कायद्यात येत नाही, याला पक्षांतर्गत वाद म्हणलं जाऊ शकतं. पक्षांतरबंदी कायदा फक्त त्यांच्यावर लागू होतो ज्यांनी पक्ष सोडला आहे, असं साळवे म्हणाले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना पक्षांतर्गत लोकशाहीवर अंकूश लावणं आणि बहुमत असलेल्या सदस्यांसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला रोखण्यासाठी 10व्या अनुसूचीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो, असं सांगण्यात आलं. कोर्ट रूम एक्सचेंज सुप्रीम कोर्ट अयोग्यतेची कार्यवाही ठरवू शकते? उद्धव ठाकरेंचे वकील : स्पीकर त्यांच्याकडून देण्यात आलेल्या अयोग्यतेच्या तक्रारींवर मजेत बसले आहेत, एवढच नाही तर नोटीसही देण्यात आलेली नाही. यावर बोलताना साळवे म्हणाले, 'भारतात कायमच स्पीकरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. अध्यक्षाला बहुमताने निवडण्यात आलं आहे. त्याच्याकडून अधिकार काढून घ्यावेत आणि न्यायालयाने अयोग्यतेबाबत निर्णय द्यावा, हे अभूतपूर्व आहे. रिट याचिका सुनावणी योग्य नाहीत.' साळवेंच्या या दाव्यावर मुख्य न्यायाधीशांनी शिंदे गटानेच उपाध्यक्षांनी जारी केलेल्या अयोग्यता नोटीसला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं, असं सांगितलं. यावर बोलताना साळवे यांनी उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आणण्यात आला होता असं सांगत नबाम रेबिया निर्णयाचा दाखला दिला. मुख्य न्यायाधीश रमणा म्हणाले, 'तुम्ही इकडे पहिले आला होतात आणि त्या याचिकेचा विचार कर्नाटकच्या निर्णयाच्या विपरित होता. जिकडे आम्ही पहिले हायकोर्टात जा असं सांगितलं होतं. योग्य का अयोग्य आम्ही काही दिलासा दिला आणि आता तुम्ही येता आणि म्हणता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही?' यावर उत्तर देताना साळवे म्हणाले, 'शिंदे गटाने पक्षाचं सदस्यत्व सोडलेलं नाही आणि कोणालातरी हे ठरवावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टात अध्यक्षावर अविश्वास आल्यामुळे यावं लागलं.' जर स्पीकरसमोर अयोग्यता याचिका दाखल करण्यात आली आणि 4-5 जणांनी स्पीकरविरोधात नोटीस पाठवली तर स्पीकर कारवाई करू शकत नाही? असं मुख्य न्यायाधिशांनी विचारलं. त्यावर मी या मुद्द्यांमध्ये जात नाही, कारण नबाम राबिया कोर्टने त्या चिंतेवर विचार केला आहे, असं उत्तर साळवेंनी दिलं. जोपर्यंत मी सदस्यत्व सोडलंय, असा स्पीकरचा निर्णय नाही तोपर्यंत माझा बचाव उद्धवस्त करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आम्ही कोणत्याही विभाजन किंवा विलयावर बोलत नाहीयोत. आमचा तर्क सरळ आहे, आम्ही सदस्यत्व सोडलेलं नाही, असं साळवेंनी सांगितलं. उद्धव ठाकरे गटाकडून सिब्बल आणि सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला की शिंदे गटाकडून चीफ व्हीपचं उल्लंघन केलं गेलं आहे, त्यामुळे त्यांना 10व्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. अनुसूचीच्या पॅरा 4 मधून त्यांना सुरक्षा नाही, कारण ते कोणत्याही राजकीय पक्षात विलिन झालेले नाहीत. सिब्बल पुढे म्हणाले, पॅरा 4 एका पक्षाचे 2/3 सदस्य अन्य पक्षात विलय किंवा नव्या पक्षाच्या स्थापनेची अनुमती देतं. हे 2/3 सदस्य आपणणच मूळ राजकीय पक्ष आहोत हे म्हणू शकत नाहीत, पॅरा 4 याची अनुमती देत नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे जाऊन स्वीकार करावं की फूट पडली आहे. यानंतर सिंघवी म्हणाले, 'शिंदे गटाकडे आता फक्त विलिनिकरण हाच पर्याय आहे, पण ते याचा दावा करत नाहीत.' यावर मुख्य न्यायाधीशांनी शिंदे गटाला भाजपमध्ये विलिन व्हावं लागेल का नवा पक्ष काढून निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागेल? असा प्रश्न विचारला. तेव्हा फक्त हेच संभव आहे, असं उत्तर कपील सिब्बल यांनी दिलं. सिब्बल यांनी कोर्टात पुन्हा एकदा 10व्या अनुसूचीचा मुद्दा उपस्थित करत राजकीय पक्षाचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला. ज्याला पक्षाने निवडणुकीमध्ये तिकीट देऊन उभं केलं, त्याला त्या पक्षाचं मानलं जाईल. शिंदे गट दलबदलू आहे, हे त्यांच्या आचरणाशी संबंधित असेल जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं. यानंतरच्या सगळ्या प्रक्रिया अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्याची निवड, अधिवेशन बोलावणं अवैध ठरेल. जर हे सगळंच अवैध आहे, तर महाराष्ट्र सरकारचे निर्णयही अवैध आहेत, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. कर्नाटक निकालाचा दाखला देत त्यांनी पक्षाची सदस्यता सोडणं आचरणावर अवलंबून असतं असं सांगितलं. 'शिंदे गटाला पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं होतं, पण ते सूरतला गेले आणि मग गुवाहाटीला. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहून आपला व्हीप नियुक्त केला. या आचरणाने त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं. ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. 10 वी अनुसूची याला परवानगी देत नाही. आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा ते करत आहेत, पण दहाव्या अनुसूचीमध्ये याला मान्यता नाही,' असं सिब्बल म्हणाले. तसंच सिब्बल यांनी शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे गेला, यावरही आक्षेप घेतला. सिब्बल यांचा दावा साळवे यांनी खोडण्याचा प्रयत्न केला. 'पक्षांतरबंदी कायदा अशा नेत्यांसाठी हत्यार असू शकत नाही, ज्यांनी आपल्या सदस्यांना लॉक करण्यासाठीची संख्या गमावली आहे. भारतामध्ये आपण नेताच राजकीय पक्ष असल्याची चूक करतो. जर पक्षाच्या सदस्याला मुख्यमंत्री बदलावा वाटत असेल, तर तो पक्षाचा विरोधक नाही, हे सगळं पक्षाच्या अंतर्गत आहे. मोठ्या संख्येने आमदार मुख्यमंत्र्याच्या कामाने संतुष्ट नसतील आणि त्यांना बदल हवा असेल तर नेतृत्वासाठी स्पर्धा असली पाहिजे, असं का म्हणू शकत नाहीत?' असं साळवे म्हणाले. साळवेंच्या या युक्तीवादावर मुख्य न्यायाधिशांनी प्रश्न विचारला, नेता आपल्याला भेटत नाही, म्हणून एक सदस्य वेगळा पक्ष काढू शकतो का? यावर उत्तर देताना साळवेंनी मी पक्षातच आहे, पण मी पक्षातला असंतुष्ट सदस्य आहे, असं सांगितलं. पक्षामध्ये दोन समुह आहेत, 1969 साली काँग्रेसमध्येही हेच झालं होतं. आम्ही सगळे एकच राजकीय पक्ष आहोत, पण राजकीय पक्षाचा नेता कोण? हा प्रश्न आहे. बैठकीला आलो नाही, म्हणून सदस्यत्व रद्द होऊ शकत नाही, असा दावा साळवेंनी केला. शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे का गेला? असा सवाल मुख्य न्यायाधिशांनी विचारला. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर बऱ्याच घटना घडल्या आणि मुंबई महापालिका निवडणुकाही आहेत, असं साळवेंनी सांगितलं. यानंतर महेश जेठमलानी यांनीही शिंदे गटाची बाजू मांडली. 'मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्टमध्ये पराभूत झाल्यामुळे नवीन सरकार आले नाही, कारण त्यांनी राजीनामा दिला होता. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने फ्लोअर टेस्ट घेण्यास नकार दिला तर त्याच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल. मागील सरकारने एका वर्षाहून अधिक काळ सभापती निवडला नाही. नवीन सरकारने सभापती निवडणे आवश्यक आहे, असे राज्यघटनेने नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन सरकार निवडून आल्यावर त्यांनी एका स्पर्धेनंतर सभापती निवडले आहेत. ते 154-99 चे बहुमत होते. पूर्ण सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असू शकत नाही. घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या सभापतींना निर्णय घेऊ द्या, अशी भूमिका जेठमलानी यांनी मांडली.
    Published by:Shreyas
    First published:

    Tags: Eknath Shinde, Shivsena, Supreme court, Uddhav thackeray

    पुढील बातम्या