महाराष्ट्रातल्या OBC Reservation ला हिरवा कंदील, मराठा आरक्षणावरही परिणाम होणार?

नवी दिल्ली, 20 जुलै : महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation Maharashtra) मार्ग सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोकळा केला आहे. बांठिया आयोगाच्या शिफारसीबाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि 2 आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राज्यातल्या ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे आता मराठा आरक्षणावर याचा काही परिणाम होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचं कारण आहे बांठिया आयोगाने राज्यात 37 टक्के ओबीसी असल्याचं सर्वेक्षण नोंदवलं आहे.

आयोगाच्या शिफारसी काय?

बांठीया आयोगाने मतदार यादीनुसार सर्व्हे रिपोर्ट (जनगणना अहवाल) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचं सांगितलं आहे. असं असलं तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शवण्यात आली आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या 50 टक्के असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही, असं बांठीया आयोगात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आरक्षणाची घटनेने घालून दिलेली मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचं हे प्रकरण कोर्टात गेलं.

मराठा आरक्षणाचं काय?

मागच्या काही वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणाची (Maratha Reservation) मागणी करत आहे. काँग्रेस सरकार असताना नारायण राणे समितीने मराठ्यांना आरक्षण दिलं, पण हे आरक्षण कोर्टामध्ये टिकलं नाही, यानंतर फडणवीस सरकार असतानाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं, पण त्यालाही नंतर कोर्टाच्या निकालामुळे फटका बसला. आरक्षणासाठी घालून दिलेली मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे ते कोर्टात टिकायला अडचणी निर्माण होत होत्या.

ओबीसी समाज नेमका किती?

महाराष्ट्रामध्ये नेमका किती ओबीसी समाज आहे याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. आतापर्यंत राज्यात 54 टक्के ओबीसी असल्याचा आकडा सांगत त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्यात येत होतं. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावेळीही काही मराठा संघटनांनी राज्यात 54 टक्के ओबीसी नसल्याचा दावा करत 27 टक्के आरक्षणावरही प्रश्न उपस्थित केले होते.

आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यातल्या ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, त्याशिवाय त्यांची टक्केवारी समजणार नाही, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे. तर दुसरीकडे राज्यात 56 टक्के ओबीसी असताना ही संख्या 37 टक्के दाखवण्यात आली आहे, त्याचं पुनर्निरिक्षण करावं, अशी मागणी ओबीसी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

बांठिया आयोग फक्त राजकीय आरक्षणासाठीच

बांठिया आयोगाची स्थापना ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठीच करण्यात आली होती. दुसरीकडे मराठा समाजाने राजकीय नाही तर शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे, त्यामुळे बांठिया आयोगाने राज्यातल्या ओबीसींची संख्या 37 टक्के सांगितली असली, तरी त्याचा परिणाम मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईमध्ये किती होईल, याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.